• New Baneshwor-31, Kathmandu, Nepal
  • Open 10am-5pm: Monday - Friday
  • drop us an email info@nepalsecgov.org
  • 24/7 emergency service +977-1-4104027
  • Donate Now

नयाँ सेनापतिका चुनौती र अपेक्षा

नेपाली सेनाको ४४ औं प्रधानसेनापतिका रूपमा गत शुक्रबारदेखि औपचारिक जिम्मेवारी सम्हालेका प्रभुराम शर्मा अहिले ‘सेना बुझ्ने’क्रममै छन्। त्यसैले उनीसामु आएका अवसर र सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरुको तस्वीर प्रस्ट भइसकेको छैन। करिब एक लाख हाराहारी संख्याको सेनालाई कमाण्ड गर्ने शर्मासँग यही सेनामा ३७ वर्ष बिताएको अनुभव छ। र, उनी इतिहास रच्दै सेनापति बनेका हुन्। इतिहास यसअर्थमा कि उनी ब्राम्हण समुदायबाट सैनिक नेतृत्वमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। 

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानअनुसार मुलुक अहिले संघीय संरचनाको अभ्यासमा अघि बढिसकेको छ। राज्यका सबै संरचना प्रादेशिक अभ्यासमा अघि बढिरहेका बेला नेपाली सेनाले भने प्रादेशिक संरचनामा मेल खाने पृतना संरचना खारेज गरेर कमाण्ड हेडक्वार्टर संरचना अंगाल्ने निर्णय गरेको छ। र, गत साउनदेखि नयाँ संरचना लागू भइसकेको छ। प्रधानसेनापति शर्माको पहिलो चुनौती नयाँ संरचनामा सेनालाई अभ्यस्त बनाउनु हुनेछ।

सेना अब आठवटा पृतना हेडक्वार्टर रहने संरचनाको साटो चारवटा कमाण्ड हेडक्वार्टर रहने संरचनाको अभ्यासमा अघि बढेको छ। यो संरचनालाई व्यवस्थापन गर्दै प्रभावकारी बनाउने चुनौती नयाँ सेनापतिमाथि पहिलो दिनबाटै सुरु भएको छ। संगठनको यो पुनःसंरचना गर्ने काम निवृत्त भइसकेका सेनाप्रमुख पूर्णचन्द्र थापाकै पालामा अघि बढाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। तर, पुनर्संरचनाको काममा आफू स्वयं पनि संलग्न रहेकाले यो उनका लागि अवसर पनि हुनेछ। 

यतिबेला आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती थप्ने समूह र गतिविधि देखा नपरे पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमले भूराजनीति र क्षेत्रीय सुरक्षामा पार्नसक्ने प्रभावबाट भने नेपाल अछुतो रहने छैन। शक्तिराष्ट्रहरूको नेपालमा बढिरहेको चासोले पनि त्यही देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा सैन्य कूटनीतिको कौशल धेरैको लागि प्रतीक्षाको विषय हुनेछ।

सेनाको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै शर्माले आफ्ना केही मान्यता, धारणा र प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन्। संविधानले सुम्पेको देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा तथा जगेर्ना गर्न नेपाली सेना जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिमासमेत तयार रहने घोषणा उनले पदबहालीलगत्तै गरे। बेलाबेला मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा दखल दिने काम छिमेकी मुलुकले गर्दै आएकाले त्यो अवस्थामा सैन्य कूटनीतिमार्फत् समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने चुनौती उनमा रहनेछ।

कस्तो सैन्य कूटनीति? 
नेपालले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा असन्तुष्टि पोखेको भारतले त्यसलगत्तै करिब पाँच महिना गरेको अमानवीय नाकाबन्दी मुलतः सैन्य कूटनीतिकै पहलमा हटेको थियो। गतवर्ष भारतले नेपाली भू-भागलाई समेत आफ्नो दाबी गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै नेपाल सरकारले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको भू-भाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धमा देखापरेको चिसोपन हटाउन पनि सैन्य कूटनीतिकै भूमिका थियो। 

त्यसबेला सेनास्तरमा भएको पहलकै कारण भारतीय सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणेले २०७७ कात्तिक १९ देखि २१ सम्म नेपाल भ्रमण गरेका थिए। पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भए पनि बीचमासम्बन्ध बिग्रिएकै बेला भएको भ्रमणले नै त्यसपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारमा सहजता थपिएको बताइन्छ। अबका दिनमा सैन्य कूटनीतिलाई कसरी र कुन रुपमा अघि बढाउने, त्यसलाई छिमेकीसँगै मुलुकमा बढ्दो भूराजनीति चुनौतीको सामना गर्न कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय मुलुतः नयाँ सेनापतिको भूमिकामा निर्भर हुनेछ। 

सैनिक जोगाउने र छवि उकास्ने चुनौती
प्रधानसेनापति शर्माले सैनिक नेतृत्व सम्हालेलगत्तै संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न मुख्यतः चार मार्गनिर्देशक सिद्धान्त अघि सारे। नेपालको संविधान, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीति, सैनिक मूल्यमान्यता, संस्कृति, प्रचलन र परम्पराको जगेर्नासँगै ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ मान्यताअनुसार विस्तारित कल्याणकारी कार्यमार्फत् सकलदर्जा र तिनका आश्रितको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने सिद्धान्त उनले अघि सारेका थिए। 

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षालगायत संविधानप्रदत्त सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सक्षम सैनिक संगठन तयार गरिने उनको घोषणा पनि पूर्ववर्तीहरुकै निरन्तरता हो। पूर्ववर्तीहरु झैं उनले त्यसका लागि, नेपालको संविधान, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति र नेपाली सेनाको दीर्घकालीन सोच-२०८७ अनुसार समयानुकूल सांगठनिक सुदृढीकरण, जनशक्तिको विकास, स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन तथा प्रविधिको उच्चतम प्रयोगलाई संस्थागत गरिने घोषणा गरेका छन्। प्रधानसेनापतिले ‘नेपाली आर्मी भिजनलाई मूर्तरूप दिन राष्ट्रिय सुरक्षा, संगठन सञ्चालन, व्यावसायिक तालिम, पेसागत वृत्तिविकास, सवल बन्दोबस्ती प्रणाली र कल्याणकारी कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी ६ वटा लक्ष्यकेन्द्रित कमाण्ड नीति तथा मार्गनिर्देशन-२०७८’ पनि जारी गरेका छन् ।

प्रधानसेनापतिका यी प्रतिबद्धता आफैमा नौला होइनन्। मुख्य कुरा तिनको कार्यान्वयनमा उनको तत्परता कस्तो देखिन्छ भन्ने हुनेछ।

नेपाली सेनाले चेन अफ कमाण्डलाई पूर्णरुपमा अबलम्बन गर्दै कुनै पनि किसिमका सैनिक अनुशासन, पदीय मर्यादा र आचरणविपरीतका गतिविधि तथा संगठनलाई सीमित समूहको हितमा उपयोग गर्ने र फौजको मनोबल गिराउने जस्ता अवाञ्छित गतिविधि किमार्थः क्षम्य नहुने पनि प्रधानसेनापति शर्माले उल्लेख गरेका छन्। भर्खरै सेवानिवृत्त सेनाप्रमुख पूर्णचन्द्र थापाले सेनाभित्र हुने आर्थिक अनियमितताविरुद्ध कठोर बन्ने जुन शैली अबलम्बन गरेका थिए, त्यसको निरन्तरता अब शर्मामा निर्भर हुनेछ। 

अर्को कुरा, सेनामा तल्लो दर्जाका सैनिकहरुको जीवन सहज नहुँदा राजीनामा गरेर सेवा छाड्ने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्ने चुनौती त छँदै छ, सेनामा आकर्षण बढाउने चुनौती पनि उनमा रहनेछ। 

सेनाले कल्याणकारी कार्यका नाममा पछिल्लो समय आर्थिक उपार्जनका गतिविधि बढाउँदै लगेको छ। सेनाको मुलभूत जिम्मेवारीसँग मेल नखाने व्यापारमुखी गतिविधिलाई अझ बढाउँदै जाने वा तिनलाई कम गर्दै सेनाको व्यावसायिकता जोगाउने भन्ने विषय मुलतः प्रधानसेनापति शर्माको भूमिकामा निर्भर हुनेछ। यो नै उनको खास परीक्षा पनि हुनेछ।

न्याय सम्पादन र मानवअधिकार
केही दिन पहिले मात्र २८ महिनासम्म जेलमा बसेका दुई सैनिक जवान निर्दोष रहेको सैनिक समरी अदालतले नै फैसला गर्‍यो। अनुसन्धानका लागि सेनाले गठन गर्ने समिति र तिनमा रहने अधिकृतबाट भएका गम्भीर त्रुटीले निर्दोषले बिनाकारण जेल बस्नुपरेको घटना नेपाली सेनाकै निम्ति बिडम्बना हो। यसले सेनाले कानुनतः पाएको न्याय सम्पादनको क्षमतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ। त्यसकारण सेनाभित्रको न्याय सम्पादन र मानव अधिकारको विषय पनि नयाँ सेनापतिको चुनौती हुनेछ।

कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षदेखि रोकिएका सैन्य गतिविधि, तालिम, सेमिनार, गोष्ठी आदिलाई अगाडि बढाएर आन्तरिक सैन्य संरचनालाई चुस्तदुरुस्त पार्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि नयाँ सेनाप्रमुखसामु छ। सेनाको प्रतिष्ठासँग जोडिएको काठमाडौं-तराई/मधेस द्रूतमार्ग निर्माण कार्यमा उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्दै रणनीतिक विकासमा आफूलाई अब्बल सावित गर्ने चुनौती पनि नयाँ सेनापतिसामु तेर्सिएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा र सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती सामना गर्न समयसापेक्ष, रूपान्तरित, सक्षम, गतिशील र प्रभावकारी सैन्य संगठन विकास गर्नु उनको सबभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ। 

विश्व शान्तिमा योगदान र अवसर
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कार्यअन्तर्गत् युद्ध र अशान्तिबाट गुज्रेका कैयौं मुलुकमा नेपाली शान्ति सैनिकहरु खटिएका छन्। नेपाली शान्ति सैनिक योगदान र भूमिका दुवै हिसाबले धेरैतिर रुचाइएका छन्। अब शान्ति मिसनलाई विश्वसनीय र सबै कर्मचारीहरुले न्यायपूर्वक सहभागी हुन पाउने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्ने छ। यो मिसन सैन्य कूटनीतिको एउटा अभिन्न अंग पनि बनेको छ। नेपाली सेनाका लागि विदेशी सेनासँग सम्बन्ध राख्ने, तालीम र अनुभव आदानप्रदान गर्ने, सम्बन्ध सुधार्ने जस्ता कामबाट राष्ट्रलाई फाइदा नै पुग्ने भएकाले यसतर्फ सेनाको थप रणनीति बन्नु हितकर नै हुन्छ। 

नेपाली सेनाले महामारी र विपत्तिमा अग्रभागमा रहेर काम गर्दै आइरहेको छ। देशमा आइपर्ने महामारी र वर्षेनी निम्तिने प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरेको परिस्थितिमा सेनालाई स्रोतसाधन र प्रविधिबाट सुसज्जित गराउनु अर्को चुनौती हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष फेरि पनि सेनाभित्रको पारदर्शिता र नागरिक-सैनिक सम्बन्ध नै हो। पूर्ववर्ती सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले संगठनभित्र पारदर्शिता लागू गराउने सुरुआत गरे पनि त्यसका कैयौं सीमितता थिए। त्यसलाई अघि बढाउने खास पहल नयाँ सेनापतिले गर्नुपर्नेछ।

Source: https://nepallive.com/story/258987

‘सेनाले सरकारका संवैधानिक आदेशहरूलाई मात्र ग्रहण गर्छ’

काठमाडौँ — नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले तीन वर्षको कार्यकाल पूरा गरी अर्को महिना अवकाश पाउँदै छन् । उनी आफ्ना उत्तराधिकारी प्रभुराम शर्मालाई कायममुकायमको जिम्मेवारी सुम्पी मंगलबारदेखि एक महिना बिदा बसेका छन् ।

प्रधानसेनापति थापासँग साउन २१ गते जंगी अड्डास्थित उनको कार्यकक्षमा कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र जगदीश्वर पाण्डेले लामो कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ, सम्पादित अंश :

तपाईं प्रधानसेनापतिका रूपमा आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको अन्त्यतिर हुनुहुन्छ, सोचेका काम कति गर्न सक्नुभयो ?

नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पद्धति र प्रणाली मेरो पहिलो प्राथमिकतामा थियो । त्यसका लागि हामीले पहिलो वर्षमै झन्डै ५०० जति कार्यविधि, निर्देशिका, निर्देशन र कार्यप्रणालीहरू तयार गरेका थियौं । त्यसपछि त्यही पद्धति र प्रणालीलाई आधार मानेर नेपालको संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार नेपाली सेनाको ‘भिजन’ हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हामीले सन् २०३० लाई लक्ष्य बनाएर काम गर्‍यौं । झन्डै दुई वर्ष त हामीले ‘नेपाली आर्मी भिजन–२०३०’ मै काम गर्‍यौं ।

त्यसपछि त्यो भिजनअनुसार अघि बढ्न हाम्रो संरचना पनि अरू विकसित राष्ट्रका सेनाहरूजस्तै हुनुपर्छ भन्ने सोच आइसकेपछि हामी ‘तीन जोड एक कमान्ड’ को अवधारणामा गयौं । त्यो तीन जोड एक र भिजन–२०३० लाई सहज हुने गरी हामीले संगठनात्मक संरचना पनि परिमार्जन गर्‍यौं । र, यी तीनवटा कामहरू समानान्तर रूपमा अगाडि बढे । कोभिडका कारण उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा यी तीनवटा कामहरू मेरो कार्यकालमा सम्पन्न हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने पनि लागेको थियो । तर मलाई सबैभन्दा खुसीको विषय नै के भयो भने कोभिडकै परिस्थितिमा पनि यी कामहरू पूरा भए ।

तपाईंले भन्नुभएको यो भिजन–२०३० को खास लक्ष्यचाहिँ के हो ?

कुनै पनि सेना आधुनिक र व्यावसायिक बन्नका निम्ति निश्चित मापदण्डहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि भिजन नै सबैभन्दा ठूलो चीज भयो । त्यसपछि सेनाको आधुनिकीकरणका निमित्त हातहतियारहरू पनि आधुनिक हुनुपर्‍यो । आन्तरिक सञ्चार प्रणालीको पनि त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ । सिपाहीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न त्यस्तै तालिम दिनुपर्‍यो । नेपाली सेनालाई स्रोतसाधन, तालिम र समग्र दृष्टिकोणबाट आधुनिक एवम् व्यावसायिक बनाउन जे–जे आवश्यक हुन्छ, त्यसलाई हामीले विभिन्न १९ वटा क्षेत्र पहिचान गरी भिजन–२०३० बनाएका छौं । त्यसको विस्तृत व्याख्या यहाँ सम्भव नहोला तर यति भनौं— आगामी १० वर्षभित्र नेपाली सेनालाई साँच्चैको व्यावसायिक सेना बनाउनका निम्ति जुन–जुन आधारहरू चाहिन्छन्, तिनलाई यसले समेटेको छ । यो योजना पूरा गर्नका निमित्त राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको अपनत्व हुन जरुरी छ । त्यसकारण नेपाली सेनाको भिजन–२०३० लाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाटै अनुमोदन गरिएको छ ।

यसअघि नेपाली सेनाको संरचना संघीय स्वरूपसँग मिल्दो गरी सातवटा प्रदेशमा सातैवटा र उपत्यकामा एउटा गरी आठवटा पृतनाहरूमा आधारित थियो । अहिले तपाईंहरू ‘तीन जोड एक कमान्ड’ को नयाँ कमान्ड अवधारणामा किन जानुभएको हो ? संघीय संरचनासँग मिल्दोजुल्दो पहिलेको संरचना बदल्ने सोच अहिले किन आयो ?

एउटा त, नेपाली सेना संघीय वा केन्द्रीय फोर्स हो । राष्ट्रिय शक्तिका तत्त्वहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय शक्ति भएको कारणले गर्दा यसको ‘नेचर’ केन्द्रीय नै हुनुपर्छ । हामीले अहिले जुन अभ्यास गर्दै छौं, त्यो अन्य देशहरूमा पनि भएकै अभ्यास हो । नेपाली सेनालाई संविधानले जुन जिम्मेवारी दिएको छ, ती कार्यहरू पूरा गर्नका निम्ति यो व्यवस्था बढी व्यावहारिक हुन्छ । प्रादेशिक संरचनासँग समन्वय गर्नका निम्तिचाहिँ सातवटा प्रदेशहरूमा सातवटै वाहिनी तहका फौजहरूलाई त्यो जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेशमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जुन स्तरका अधिकृतहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू ‘एकतारे जर्नेल’ बराबरको हो । त्यहाँ हुने हाम्रो वाहिनीपति पनि एकतारे नै हो । त्यसैले हामीले संघीयता र प्रादेशिक संरचनालाई ‘ओभरलुक’ गरेका छैनौं । त्यस्तै ७७ वटै जिल्लामा पनि जिल्लाका अन्य निकाय बराबरकै अधिकृत रहने गरी हाम्रो एकाइ छ । सेनाको ‘एरिया अफ रेस्पोन्सिबिलिटी’ प्रदेशको संख्या कति छ भन्ने आधारमा हुँदैन । त्यसैले हामीले अलि ‘अपरेसनल पोइन्ट अफ भ्यु’ बाट कोसी, गण्डक र कर्णाली रिभर बेसिन र भूगोलको विभाजनलाई आधार मानेर कमान्डहरू बनाएका हौं । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा यसले कुनै असर पार्दैन ।

नेपाली सेनाको स्वरूप र आकारलाई लिएर बेलाबखत बहस हुने गरेको छ । यसको ‘डाउनसाइज’ या ‘राइटसाइज’ गर्नुपर्ने चर्चा पनि चल्छ । हालको कमान्ड संरचनाले त सैन्य संख्या अरू बढाउने होइन ?

सैन्य संख्याको सन्दर्भमा त जहिले पनि ‘राइटसाइजिङ’ नै सही शब्द हो । सेनाको संख्या बढी भयो भने पनि त्यसको एउटा अवधारणामा रहेर बढ्ने हो । घट्यो भने पनि एउटा निश्चित मापदण्डलाई नै आधार मानेर गर्ने हो । चारवटा कमान्ड संरचना हुँदा पनि संख्याको हिसाबले कुनै तात्त्विक असर पार्दैन । बरु त्यसबाट फाइदाचाहिँ के भएको छ भने आठवटा पृतनामा हुने स्रोतसाधनहरू चारवटा कमान्डमा जम्मा हुन्छ र त्यो बढी प्रभावकारी पनि हुन्छ ।

संख्याको निर्धारण देशको जनसंख्या र सम्भावित ‘थ्रेट’ हरूलाई हेरेर हुने हो । अहिले पनि थ्रेटहरू छन् । यो महामारीको परिस्थितिमा परिचालित हुँदा त हामीलाई ‘ए हाम्रो फौज त अलि अपर्याप्त हो कि’ जस्तो पनि लाग्यो । तर हामीले भित्रैबाट व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । अहिलेको राइटसाइज भनेको अहिले भइरहेको सेनाको आकारै हो । भोलि परिस्थिति फरक भयो भने त्यस आधारमा बढ्न पनि सक्छ, घट्न पनि सक्छ । संख्या घटाउने एउटा आधार सेनाको आधुनिकीकरण पनि हो । यदि हामीसँग आधुनिक हातहतियार छन्, आधुनिक प्रविधि छ, हेलिकप्टर, जहाजलगायतका हवाई स्रोत–साधनहरू छन्, ‘ग्राउन्ड मोबिलिटी’ का निम्ति पर्याप्त साधनहरू छन् र सञ्चारका साधनहरू आधुनिक छन् भने त कम संख्या हुनुपर्छ भनेर हामी नै लबिइङ गर्न सक्छौं होला । तर त्यो स्तरको तयारी नभएसम्म अहिले भइरहेको संख्या मेरो हिसाबले सही नै होजस्तो लाग्छ ।

तपाईंले नेपाली सेनालाई डिजिटाइज्ड प्रणालीमा लैजानुभएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । यस अर्थमा सेनाको आन्तरिक कार्यशैलीमा हिजो र आज के–कति अन्तर आएको छ ?

पक्कै पनि डिजिटाइजेसनलाई एउटा प्रोजेक्टको रूपमा लिने हो भने त्यो मेरो ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ नै थियो । मैले पहिलो दिन नै जुन ‘प्रधानसेनापतिको कमान्ड मार्गनिर्देशन–२०७५’ सुरु गरें, त्यो डिजिटल फर्ममै सुरु गरें । त्यसलाई हामीले सुरुमा जंगी अड्डा र त्यसपछि पृतना, वाहिनी, अड्डा, गण, गुल्मसम्म ७७ वटै जिल्लामा लिएर गयौं । यसअघि देशको दूरदराजका कठिन भूबनोटमा बस्ने सैनिक व्यक्तिहरूसँग कुनै किसिमको पत्राचार गर्नुपर्‍यो वा छिटोभन्दा छिटो कुनै निर्णय लिनुपर्‍यो अथवा त्यहाँका कुनै युनिटलाई केही महत्त्वपूर्ण सामग्री तुरुन्तै चाहियो भने पनि, मेरो आफ्नै अनुभवमा, झन्डै ६–७ महिना त त्यहाँबाट माग–फारमहरू आउनै लाग्थ्यो । अहिले कुनै चीज अत्यावश्यक छ भने पाँच मिनेटमै काम गर्न सकिने अवस्था छ । नेपाली सेनालाई एउटा आधुनिक सेनाका रूपमा विकास गर्न पनि डिजिटाइजेसन आवश्यक थियो । सुरुमा हामीले कागजको प्रयोग घटाउने उद्देश्यले त्यो काम थालेका थियौं । विस्तृत अध्ययन त गर्न पाएको छैन, तर स्टेसनरीमा हाम्रो जति खर्च हुन्थ्यो, त्यो अब निकै घटेको छ । डिजिटल फर्म्याटमा गएपछि हाम्रा अधिकांश गाडीहरूको ‘मुभमेन्ट’ पनि अनुगमन गर्न सजिलो भएको छ । इन्धनलाई व्यवस्थित गर्न र खर्च घटाउन पनि यसबाट सहज भएको छ ।

सेनाको नेतृत्वमा आएपछि तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने सम्भवतः पहिलो प्रधानसेनापति हुनुभयो । तर करिब दुई दर्जन उच्च अधिकारीबाहेक अरूले यसरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको देखिएन नि ? उनीहरूले त्यसो गर्न नमानेका हुन् कि तपाईंले नै आँखा चिम्लिनुभएको ?

नेपाली सेनाको पद्धति, प्रणालीलगायत आर्थिक अनुशासनका कुराहरूमा आफैं उदाहरण बनिएन भने अरूलाई भन्न गाह्रो हुन्छ भनेर मैले त्यसो गरेको हो । मैले त्यो व्यक्तिगत उदाहरणका निम्ति मात्रै गरेको हो । त्यो गर्नु मलाई पनि आवश्यक थिएन । सुरु–सुरुमा जति पनि जर्साबहरूले गर्नुभयो, त्यो गरेपछि मैले के महसुस गरें भने यो चीजलाई अनिवार्यचाहिँ गर्न हुँदैन । किनभने यो उहाँहरूको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा पनि हो । जहाँसम्म उहाँहरूको सम्पत्ति विवरणको कुरा हो, त्यो सबै हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छ । हामीले छानबिन गर्नुपर्‍यो भने निश्चित तहमा गएर पाउन सकिन्छ । कसैमाथि शंका हुने स्थिति भयो भने हामीसँग सबै जानकारी हुन्छ । त्यो कन्ट्रोल मसँग छ, हरेक प्रधानसेनापतिसँग हुन्छ ।

तपाईंले आन्तरिक सम्बोधनमा सेनाभित्र पनि अनियमितता रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । तपाईं त्यस्तो निष्कर्षमा किन पुग्नुभयो ? त्यसका केही दृष्टान्त पनि थिए कि ?

त्यसमा त मैले छानबिन गरेरै देखाइहालें । जुन ठाउँसम्म हामी प्रमाणित रूपमा जान सक्ने अवस्थामा थियौं, हामी गयौं पनि । त्यसले एउटा नतिजा पनि दियो । कुनै पनि संगठनमा राम्रा–नराम्रा दुवै पक्षहरू हुन्छन् । यो संगठनभित्र पनि यो समाजकै ‘रिफ्लेक्सन’ हुने हो । त्यसैले हामीकहाँ पनि कहीँ न कहीँ कमजोरी रहेछ भन्ने देख्यौं र त्यसको छानबिन गर्‍यौं । अहिले त्यो धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ । यद्यपि यसका अरू पाटाहरू भविष्यमा कसरी आउँछन्, ती छँदैछन् । किनभने यो मानवीय पक्ष पनि हो । मानवीय कारण भएकाले म अहिले नै भन्दिनँ कि (अनियमितता नियन्त्रण) शतप्रतिशत भइसक्यो ।

नेपाली सेनामा अनियमितता वा भ्रष्टाचारका मामिलामा कारबाही गर्दा कहिलेकाहीँ कसैको बढुवा रोक्ने वा एउटा पक्षले अर्कोलाई तह लगाउने उद्देश्यबाट पनि हुन्छ भनिन्छ नि, यसबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?

त्यस्तो अवस्था छैन, तर यो पनि मानवीय पक्ष रहेकाले कहीँ कतै यस्तो प्रवृत्ति छ भने त्यसमा भविष्यमा पनि सुधार गर्नैपर्छ । त्यो किसिमको परिस्थिति नहोस् भनेर नै अलिकति कडाइका साथ यसमा जान खोजिएको हो ।

कोभिडको महामारीबाट मुलुक अझै बाहिर निस्कन सकेको छैन । सुरुआती चरणमा यसको चुनौती सामना गर्ने कार्यमा नेपाली सेना प्रत्यक्ष संलग्न भएको थियो । त्यसको अनुभव कस्तो रह्यो ?

त्यो अभियान र योजनाको उद्देश्य नै के थियो भने ‘होल अफ द गभर्मेन्ट अप्रोच’ नभई, ‘होल अफ द नेसन अप्रोच’ नभई यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिँदैन । यसको सामना गर्न संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो अवधारणा थियो । त्यसबेला कोभिडबाट बितेकाहरूको व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौती हुन सक्छ भन्ने कुरा मैले सुरुका दिनदेखि नै अनुमान गर्दै आएको थिएँ । अन्य सुविधासम्पन्न मुलुकहरूमा पनि यस किसिमको संकट देखा परेको थियो । त्यसैले हामीले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको शव कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हरेकजसो ब्यारेकमा तालिम दियौं । यस्ता थुप्रै किसिमका चुनौतीहरूको सामना गर्न हामीले योजना नै बनाएर तत्कालीन सीसीएमसी (कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र) बाट लागू गर्‍यौं । समग्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहने गरी र सुरक्षामा चाहिँ गृह मन्त्रालयको नेतृत्व हुने गरी हामीले काम अगाडि बढायौं ।

त्यतिबेला कोभिडसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा पनि नेपाली सेना संलग्न भयो । त्यो जिम्मेवारी अलि अनपेक्षित थिएन ? अरू सरकारी निकायहरू हुँदाहुँदै किन सेनाले त्यो जिम्मेवारी लिएको ?

अनपेक्षित भए पनि त्यस बेलाको वास्तविकता के हो भने हामी सबै जना थाहा नपाएको संकटको सामना गर्दै थियौं । त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहे पनि, नचाहे पनि त्यो काममा ‘नो’ भन्दा भोलि साँच्चै संकट बढ्यो भने राज्यले दिएको संवैधानिक जिम्मेवारीबाट नेपाली सेना पछाडि हट्यो भन्ने आरोप पछिसम्म खेप्नुपर्ने हुन्थ्यो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी लिँदा र नलिँदाको ‘इम्प्लिकेसन’ उही किसिमको हुन्थ्यो । जंगी अड्डामा पीएसओज (प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर्स) बसेर उपयुक्त हो वा होइन भनेर मूल्यांकन गरिसकेपछि हामी त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने निचोडमा पुगेका थियौं ।

अनि दुईतारे जर्नेलकै नेतृत्वमा पीएसओजबाटै ‘म्यान्डेट’ लिएर पारदर्शितामा कुनै किसिमको अन्यथा नआउने गरी, सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमावलीलाई पछ्याउँदै हामीले काम अगाडि बढायौं । स्वास्थ्य, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनलगायतको संयुक्त टोली बनायौं । त्यसले हरेक चरणमा जुन–जुन मन्त्रालय र निकायको जिम्मेवारी हो, ती मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर मात्रै काम गर्‍यो । सेनाले जिम्मा लिइसकेपछि आर्थिक रूपमा कुनै पनि हालतमा तल पर्नु हुँदैन भन्ने विश्वासका साथ हामीले काम अगाडि बढायौं । तैपनि टीकाटिप्पणीहरू भए, त्यसलाई मैले अन्यथा रूपमा लिएको छैन ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा कतिपय निजी कम्पनी र नेताहरू अनियमिततामा मुछिए । त्यस बेलाका घटनाहरूले नेपाली सेनाको छविमा धक्का पुगेजस्तो तपाईंलाई महसुस हुँदैन ?

नेपाली सेनाले पारदर्शी ढंगले काम गर्दै जाँदा पनि त्यस किसिमको परिस्थिति सृजना हुनु पक्कै पनि राम्रो कुरा थिएन । हामीले त्यसलाई चिर्ने प्रयास पनि गर्‍यौं । नेपाली सेनाको नेतृत्वको हैसियतले अहिले पनि म ठोकुवाका साथ भन्छु— आर्थिकलगायत कुनै पनि पक्षमा हाम्रो संलग्नता रहेन । त्यसबेला टिममा खटिएका हाम्रा अधिकृतहरूले रातदिन नभनी काम गरेका थिए । तैपनि नकारात्मक आरोप लाग्दा उनीहरूलाई कस्तो भयो होला !

तपाईंको कार्यकालमा राजनीतिक उथलपुथल निकै भयो । दुईचोटि त प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने कोसिस नै भयो । राजनीतिक र संवैधानिक वैधताको प्रश्नसमेत उठ्यो । त्यो घटनाक्रममा नेपाली सेनाको भूमिका कस्तो थियो ? तपाईंलाई पनि कुनै एउटा पक्षमा उभिन दबाब थियो होला नि ?

यसमा त म सधैं प्रस्ट रहें । नेपाली सेनाको संवैधानिक जिम्मेवारी र दायित्व के हो भने, यसले सरकारले दिएका संवैधानिक आदेशहरूलाई मात्र ग्रहण गर्छ । संविधानभन्दा बाहिर रहेर गरिएका आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न असहज हुन्छ भन्ने कुरा मैले प्रस्टसँग राखेको थिएँ । त्यसैले पनि होला, प्रधानसेनापतिले र नेपाली सेनाले यो गर्नका निमित्त यो पक्षमा उभिदिनुपर्छ भन्ने किसिमको कुनै दबाब तत्कालीन सरकार र प्रतिपक्षका नेताहरूबाट आएन । मलाई मेरा शुभचिन्तकहरूले जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने, नेपाली सेनाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र दायरा नाघ्नु हुँदैन । त्यो पक्षलाई मैले सुरुदेखि नै बुझ्ने प्रयास गरें । त्यसैले राजनीतिक परिस्थिति जस्तोसुकै हुँदा पनि मैले अप्ठेरो महसुस गर्नुपरेन ।

नागरिक–सैन्य सम्बन्धको कुरा गर्दा, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो कस्तो अवस्थामा छजस्तो लाग्छ ?

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नागरिक–सैन्य सम्बन्ध सन्तोषजनक स्थितिमा छ । हाम्रा थुप्रै अधिकृतहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘एक्सपोजर’ पाएका छन् । हामीले विभिन्न विकसित मुलुकहरूमा भएका अभ्यासलाई नै आत्मसात् गर्ने प्रयास गरेका छौं । मेरै कार्यकालको अनुभव भन्नुपर्दा, हामीले भिजन–२०३०, सांगठनिक पुनःसंरचना र तीन जोर एक कमान्डको अवधारणा लागू गर्दा नेपाल सरकारबाट सहजताका साथ ‘अनरसिप’ लिने काम भयो । नेपाली सेना र नेपाल सरकारका बीचमा नागरिक–सैन्य सम्बन्ध राम्रो अवस्थामा रहेको यसले पनि देखाउँछ ।

एउटा भनाइ के छ भने रक्षा मन्त्रालय सधैं जंगी अड्डाको छायामा पर्ने गरेको छ । अझ प्रस्टसँग भन्दा— नेपाली सेना नागरिक नेतृत्वको नियन्त्रणमा नभई स्वायत्त ढंगबाट चल्ने संस्था बनेको छ भन्ने गरिन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

मेरो अनुभव त्यस्तो छैन । एउटा व्यावसायिक सेना भएकाले हामी आफ्ना एजेन्डा र विभिन्न विषयहरू ऐन, नियम, कानुनहरूको परिधिभित्र रहेर रक्षा मन्त्रालयसमक्ष राख्छौं । हामीले गर्ने कार्यमा रक्षा मन्त्रालयले कुनै त्रुटि देख्यो भने उसले हामीसँग समन्वय गरेरै गर्छ । आखिरमा हामीले खोजेको त नतिजा हो । हामी पद्धति र प्रणालीमा चलिसकेपछि रक्षा मन्त्रालयलाई पनि यो भएन, त्यो भएन भनेर भनिरहनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।

फेरि कुनै महत्त्वपूर्ण विषय छ भने कि रक्षा मन्त्रालयमा गएर ‘ब्रिफिङ’ गर्ने अथवा जंगी अड्डामै उहाँहरूलाई बोलाएर ब्रिफिङ गर्ने चलन छ । पहिले नै विषयहरूमा जानकारी दिएर प्रस्ट पारिसकेपछि उहाँहरूलाई निर्णय गर्दा सहज हुन्छ । रक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले जंगी अड्डामा आएर ब्रिफिङ सुन्दा कसैले अन्यथा मान्नुपर्दैन । खासमा त्यहाँका पदाधिकारीहरूलाई हामीकहाँ ल्याएर ब्रिफिङ गर्दा सहज हुन्छ, किनकि हाम्रोमा त्यसका लागि आवश्यक वातावरण र प्रविधिहरू हुन्छन् । तर कतिपयले त्यसलाई अर्कै किसिमबाट व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यो होइन । हामी यहाँ महत्त्वपूर्ण अंगका प्रमुखहरू र सदस्यहरूलाई बोलाएर नेपाली सेनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँछौं । जंगी अड्डा आउँदैमा अन्यथा अर्थ लगाउनु हुन्न भन्ने हिसाबमा ‘कन्भिन्स’ गराएपछि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू यहाँ आउनुहुन्छ, ब्रिफिङ सुन्नुहुन्छ । हामी उता नै गएर पनि ब्रिफिङ गर्छौं र सुन्छौं । त्यसले गर्दा हामीले भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । विगतमा पनि यस्तो अभ्यास नभएको होइन, हुन्थे । विगत तीन वर्षको अवधिमा चाहिँ ‘फ्रिक्वेन्सी’ पक्कै बढ्यो ।

नेपाली सेनालाई खास–खास राजनीतिक मोडहरूमा भूमिका खेल्ने राज्यको ‘स्थायी संस्थापन’ समेत भन्ने गरिन्छ । यसमा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?

राज्यले नेपाली सेनालाई जुन संवैधानिक दायित्व दिएको छ, हामीले त्यसैको दायरामा रहेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो । नेपाली सेनाले मुलुकमा स्थायित्वका लागि विगतमा पनि भूमिका खेलेको छ र भविष्यमा पनि खेल्नुपर्छजस्तो लाग्छ ।

तपाईंको कार्यकालमा नेपाली सेनामा सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयको पनि स्थापना भयो । यसको आवश्यकता किन पर्‍यो ?

हाम्रो संविधानले नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नेलगायत पाँचवटा पक्षहरूको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई तोकेर दिएको छ । त्यसअनुसार आफ्नो देशको सीमाका विषयमा जानकारी राख्नु हाम्रो संवैधानिक दायित्व नै हो । बीचमा त्यो कुरा कताकता ‘मिसिङ’ थियो । एउटा कालखण्डमा आएर नेपाली सेनाको त्यो भूमिका कताकता छायामा परेको हामीले महसुस गर्‍यौं । परेको बेलामा नेपाली सेनासँग सीमासँग सम्बन्धित आधारभूत दस्तावेज र सूचनाहरू पनि उपलब्ध हुनुपर्थ्यो । त्यसैले परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग, नापी विभाग आदिसँग भएका सूचना, नक्सा र दस्तावेज संकलन गरिएको हो ।

यस्ता सामग्री विभिन्न निकायबीच ‘सेयर’ गरियो भने कहीँ कतै क्षति पुग्दा पनि अन्यत्र सुरक्षित रहन्छ । त्यसअनुरूप हामीसँग भएका दस्तावेज, उहाँहरूसँग भएका दस्तावेजहरू एकआपसमा आदानप्रदान गर्ने काम भयो । सुरुमा हामीले एउटा टिम मात्र खडा गरेर यो काम गरेका थियौं । दोस्रो चरणमा नेपाल सरकारबाट निर्णय नै गराएर सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय खडा गरियो । यसले दस्तावेज संकलन गर्ने र सीमाका गतिविधिका बारेमा जानकारी राख्ने काम गर्छ । नेपालमा सीमासँग झन्डै ३४ वटा कार्यालय, मन्त्रालय र निकायहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । ती निकायबीच राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि सहकार्य र अन्तरक्रिया हुनुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ ।

हाम्रा दुई छिमेकीमध्ये भारततर्फ खुला सीमा छ । स्थानीय आवागमन र सामाजिक सम्बन्धमा यसको सकारात्मक योगदान छ तर यसका कारण कतिपय समस्या पनि आइरहन्छन् । ठाउँ–ठाउँमा सीमा विवाद पनि छ । हालै महाकाली नदीमा एक नागरिक भारतीय सुरक्षाकर्मीका कारण तुइनबाट झरेर बेपत्ता भएका छन् । सीमा क्षेत्रका यी र यस्ता समस्या समाधानका लागि के गर्न सकिएला ?

यो परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको चासोको विषय भएकाले मैले बोल्नु उचित हुन्न । सिमाना खुला भनिए पनि, नभनिए पनि त्यो कुनै न कुनै ढंगबाट ‘रेगुलेट’ हुन्छ नै । यसबाट एकअर्कालाई पर्ने सम्भावित असरहरू पनि हेर्नुपर्छ । ती असरलाई ध्यान दिएर द्विपक्षीय रूपमा सहमति गरेर सिमानालाई रेगुलेट गर्नु नै उपयुक्त हुन्छजस्तो लाग्छ ।

नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच पुरानो संस्थागत सम्बन्ध छ । सैन्यस्तरको यो व्यावसायिक सम्बन्धले दुई देशबीचको बृहत्तर सम्बन्ध सुदृढ गर्नमा कत्तिको मद्दत मिल्दो रहेछ ?

सेना–सेनाबीचको सम्बन्ध भनेको नेपाली सेना र भारतीय सेना मात्र नभई संसारभरिकै अभ्यास हो । विभिन्न सेनाहरूका बीचमा एक किसिमको ‘वर्किङ रिलेसन’, चाहे नजिकको छिमेकीसँग होस् या टाढाको छिमेकीसँग, कायमै हुन्छ । अन्तरक्रिया, भ्रमण आदानप्रदान, संयुक्त अभ्यास आदि भइरहेको हुन्छ । दुवै छिमेकी र बाहिरका मित्रराष्ट्रहरूसँग पनि हाम्रो त्यत्तिकै राम्रो सम्बन्ध छ ।

अहिले अमेरिका र चीनबीच कतिपय रणनीतिक मामिलामा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको देखिन्छ । नेपाली सेनाको दुवै राष्ट्रका सेनासँग एक खालको समानान्तर सम्बन्ध छ । नेपाली सेनामा उनीहरूको आपसी प्रतिस्पर्धाको प्रभाव कत्तिको पर्छ ?

नेपाली सेना प्रभावित हुनेभन्दा पनि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीतिबाट निर्देशित भएर नै नेपाली सेनाको सञ्चालन हुन्छ । उहाँहरूको द्विपक्षीय सम्बन्धमा हामी पस्नु उपयुक्त हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका कुनै पनि विषयहरू र द्वन्द्वहरूको शान्तिपूर्ण ढंगबाट समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन राष्ट्रिय नीति छ, त्यही राष्ट्रिय नीतिको परिधिभित्र रहेर नै हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यस्ता अप्ठेराहरूको बीचमा पनि हाम्रो जति पनि मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध छ, ती सम्बन्धहरू द्विपक्षीय संयन्त्रअनुसार नै हुनुपर्छ ।

तपाईंहरूले भारत, अमेरिका, चीनलगायतका मित्रराष्ट्रसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै जाने नीति हो ?

यो ‘मिलिटरी टु मिलिटरी रिलेसन’ को एउटा पाटो हो । हाम्रो सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग समान किसिमको सम्बन्ध छ । उनीहरूसँग मैले अघि भनेजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले मार्गनिर्देश गरेको हदसम्म मात्रै यस्ता गतिविधि हुन्छन् । सामान्यता यी ‘सिम्बोलिक’ रूपमा भएका गतिविधिहरू हुन् ।

सैनिक कल्याणकारी कोषको आकार निकै ठूलो भइसकेको छ । यसबाट व्यापारिक लगानी गर्न खोजिएको पनि सुनिन्छ । यसको प्रयोग कसरी गर्ने सोचाइ बनाइएको छ ?

व्यापारिक दृष्टिकोण राखियो भन्ने टीकाटिप्पणी हामी प्रशस्तै सुन्छौं । तर कल्याणकारी कोषबाट जति पनि गतिविधिहरू भएका छन्, ती मुनाफारहित हुन् । यसबाट विभिन्न महाविद्यालयहरू सञ्चालित छन्, अस्पताल र क्यान्टिनहरू चलाइएका छन् । नेपाली सेना पनि व्यवसायीकरणतिर लाग्यो भन्दा त्यसलाई हामीले चिर्न नसकेको पक्कै हो ।

अहिले यो कोषमा करिब ६० अर्ब रकम छ । हामी यसबाट नेपाल सरकारलाई वार्षिक ५० करोडजति त कर नै तिर्छौं । अब बाह्य व्यवस्थापन वा ‘आउटसोर्सिङ’ गरेर भए पनि यो कोषलाई सदुपयोग वा परिचालन गर्नुपर्छ । तपाईंहरूले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तुलना गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरूले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएको छ । त्यो पनि हाम्रो पैसामध्येकै पैसा हो । र, यो कोषको पनि हाम्रै पैसा हो । त्यसकारण यसलाई पारदर्शी हिसाबले परिचालन गर्न सकियो भने राज्यले नै फाइदा लिन सक्छ । तर लगानीमा जाँदा त्यसका जोखिम पनि छन् । त्यसैले यसबारे नेपाल सरकारको एक किसिमको स्पष्ट नीतिगत मार्गनिर्देशनसहित संयुक्त निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

नेपाली सेना काठमाडौं–मधेस जोड्ने ‘फास्ट ट्य्राक’ को निर्माणमा पनि संलग्न छ । यो परियोजनामा अनियमितता भएको भन्दै सडकदेखि संसदीय समितिहरूमा समेत कुरा उठेको छ । यसको बजेट पनि बढेको बढ्यै छ । यस्तो अवस्थाले नेपाली सेनाको छविमा धक्का पुगेजस्तो लाग्दैन ?

अब छविमा धक्का लाग्छ भनेर ‘च्यालेन्ज’ सँग भाग्ने कुरा पनि भएन । नेपाल सरकारले यो आयोजना नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा गर्ने भनेको हो । त्यो भनेको नेपाली सेनालाई सम्पूर्ण कुरा आफैंले गर भनेको होइन । त्यसकारण हामीसँग जे–जे स्रोतसाधन र क्षमता थियो, हामी गरिरहेका छौं । जुन स्रोतसाधन र क्षमता हामीसँग छैन, त्यो काममा अरूलाई लगाइरहेका छौं । यो प्रोजेक्टको मोडल नै यस्तै हो ।

अहिले जुन ‘टनेल’ निर्माणको विषयमा कुरा आएको छ, त्यसमा कुनै आर्थिक अनियमितता भएको छैन भन्नेमा म विश्वस्त छु । सायद कुनै पक्षले यति ठूलो आयोजनामा अनियमितता भयो कि भन्ने शंकाका साथ निवेदन दिएको कारणले गर्दा ‘ए साँच्चै हो कि’ भन्ने सोच आएको हुन सक्छ । यदि कुनै पक्षलाई टेन्डरमा अनियमितता भयो कि भन्ने लाग्दा उजुरी दिने स्पष्ट कानुनी प्रक्रियाहरू छन् । त्यसलाई पछ्याउन सकिन्छ । केही कम्पनीहरूले ‘मलाई किन यो टेन्डर परेन’ भनेर आधिकारिक रूपमा सोध्दा हामीले जवाफ दिएका छौं । जवाफबाट उहाँहरूले चित्त पनि बुझाउनुभएको छ । कदाचित हामीले उहाँहरूको निवेदनलाई सम्बोधन नगरेको हो भने उहाँहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सार्वजनिक अनुगमन पुनरवलोकन समितिमा जान सक्नुहुन्थ्यो । नेपाली सेनाले यो टेन्डर प्रक्रियामा यो–यो दफाअनुसार अनियमितता गर्‍यो भनेर त्यहाँ जानुपर्छ । अनि त्यो समितिले ‘रिभ्यु’ गरिसकेपछि बल्ल नेपाली सेनाले सही गर्‍यो कि गलत भनेर निर्क्योल हुन्छ । उहाँहरू कानुनसम्मत ढंगले जान खोजेको देखिएन ।

फास्ट ट्य्राकलाई लिएर ललितपुरको खोकना क्षेत्रका बासिन्दाको पनि चासो छ । उनीहरूले त्यहाँबाट सडक बनाउँदा आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदा मासिने भन्दै विरोध गरेका छन् । यो मामिलालाई तपाईंहरूले किन सुल्झाउन नसक्नुभएको ?

खासमा त्यो नेपाली सेनासँग सम्बन्धित विषय नै होइन, सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित विषय हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर स्थानीय व्यक्तिहरूसँगै बसेर सुरुको जुन ‘अलाइनमेन्ट’ थियो, त्यसमा त्यहाँको मन्दिर पर्छ भनेपछि विकल्पमा नयाँ अलाइनमेन्ट नै तयार गरिसकिएको छ । कथंकदाचित् नयाँ अलाइनमेन्टमा पनि कुनै सांस्कृतिक सम्पदा अथवा पुरातात्त्विक चीजहरू भेटिएछन् भने पुनः अर्को अलाइनमेन्ट बनाउने सर्त डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) मै प्रस्टसँग लेखिएको छ ।

अर्कोचाहिँ, त्यहाँ अरू किसिमका मुआब्जा प्राप्त भएनन् भन्ने पनि छ । त्यहाँ अन्य आयोजनाहरू पनि आउँदै छन् भन्ने कुरा छ । त्यो अरू नै मन्त्रालयको सरोकारको विषय हो, सेनासँग सम्बन्धित विषय होइन । फास्ट ट्र्याक राज्यको महत्त्वपूर्ण, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यस्ता विवादको समाधान सहमति र सहकार्यका आधारमा निकाल्नैपर्छ ।

तपाईंले अब लामो सैन्य जीवनबाट अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? अवकाशपछि के गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

मैले सेनामा ४१ वर्षभन्दा बढी सेवा गरें, सन्तुष्ट भएर अवकाशमा जाँदै छु । म ग्रामीण परिवेशबाट आएको व्यक्ति हुँ । जन्मथलो (लम्जुङ) मा अलिकति जग्गा–जमिन बाँकी छ । त्यहीँ फर्केर समय बिताउने, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने र युवाहरूलाई ‘मोडल एग्रिकल्चर’ मा आकर्षित गरेर गाउँ फर्काउने मेरो एउटा सपना छ, त्यसमा लाग्ने भन्ने हो । हुन त यो सोच र सपना त्यति सहज छैन तैपनि समुदायस्तरमा काम गर्ने कोसिस गर्छु ।

Source: https://ekantipur.com/Interview/2021/08/10/162856049963361393.html

‘Parliamentary Oversight: Sharing and Discussion’ concludes

KATHMANDU, August 10: Nepal Centre for Security Governance (NCSG) concluded its three-day workshop on ”Parliamentary Oversight: Sharing and Discussion” today. The workshop was attended by 17 members of parliament including federal and seven provinces. The workshop was concentrated on a wide range of issues including the international experience of parliamentary oversight and security sector governance and parliamentary oversight in Nepal after the 1990s.

The workshop was chaired by Abhaya Raj Joshi, chairperson of Nepal Center for Security Governance (NCSG) and Hon. Pabitra Niruala Kharel, chairperson of  the International Relations Committee of the House of Representative attended the workshop as the chief guest. Speaking at the opening ceremony, Kharel highlighted the concept of security from a state-centric to a people-centric perspective. She also emphasized the significance of Nepal’s geostrategic location in South Asia and the world.

Furthermore, Additional Inspector General of Nepal Police (Retd) Surendra Bahadur Shah, Major Gen (Retd) Purna Bahadur Silwal, Lt. Gen. (Retd) Nepal Bhusan Chand, Member of House of Representatives from Kanchanpur Dr. Deepak Prakash Bhatt and Advocate Govinda Bandi shared their expertise on principles and practices of security governance and parliamentary oversight in the national and international context. 

Parliamentarians from all seven provinces – two from each – utilized this discussion, inter-provincial workshop as a space exchanging their learning between each other and realized all the technical sessions highly relevant to broaden their knowledge in the areas of the security sector governance and parliamentary oversight.

During the technical sessions of the workshop, provincial parliamentarians shared their views regarding development of the Provincial Act to establish the provincial structure of Nepal Police. Three provinces – Province 1, Province 2 and Gandaki province have already passed the Act from their provincial parliament and others are under preparation. Most of the provincial parliamentarians raised concern over the reluctance of the national leadership to provide rights to provincial and local bodies according to schedules in the constitution while they are ready to establish provincial police as soon as possible.

Source: https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/parliamentary-oversight-sharing-and-discussion-concludes/

संसदीय सुपरीवेक्षणबारे तीनदिने कार्यशाला सम्‍पन्‍न

काठमाडौँ – तीन दिने संसदीय सुपरीवेक्षण तथा छलफल र अनुभव आदानप्रदान कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। नेपाल सेन्टर फर सेक्युरिटी गभर्नेन्सको आयोजनामा काभ्रेको धुलिखेलमा सम्‍पन्‍न कार्यशालामा प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेश सभाका सदस्यहरूको उपस्‍थिति थियो । कार्याशालामा अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय सुपरिवेक्षण अभ्यास र सुरक्षा क्षेत्रको अवस्था र अनुभवका बारेमा छलफल भएको सुरक्षा र सुसाशनसम्बन्धी काम गर्दै आएको एनसीएसजीले जनाएको छ।

कार्यशालमा सहभागी संघीय तथा प्रदेश सभाका सांसदहरूले संसदीय अभ्यास र त्यसको सुपरिवेक्षण अवस्थाका बारेमा आफ्नो अनुभव प्रस्तुत एनसीएसजीका अध्यक्ष अभयराज जोशीले जानकारी दिए । अध्यक्ष जोशीद्वारा जारी विज्ञप्‍तिअनुसार कार्याशालामा विभिन्न पाँच वटा चरणमा विभाजन गरेर छलफल भएको थियो। 

कार्यशालामा नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाह, अवकाश प्राप्त रथी नेपालभुषण चन्द, उपरथी पूर्ण बहादुर सिलवाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सुरक्षाविज्ञ डा. दीपक प्रकाश भट्ट र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुरक्षा सुशासनका विषयमा रहेको सिद्धान्त तथा अभ्यास र त्यसको संसदीय सुपरिवेक्षणबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।  

सातवटा प्रदेशबाट दुई जनाका हिसाबले सहभागी भएका प्रदेश सभा सदस्य एवं प्रतिनिधिसभाका तीनजना सांसदले आफ्नो सिकाइका बारेमा जानकारी गराएका थिए भने सुरक्षा सुशासनको क्षेत्रमा संसदीय हिसाबले भइरहेको कामका बारेमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए।

Source : https://ekagaj.com/article/society/21785/

“सुरक्षा मामिलामा मानव केन्द्रित बिषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ”

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले मुलुकको सुरक्षाको सवालमा परम्परागत सुरक्षाका चुनौतिको सम्वोधन गरेर मात्र नहुने भन्दै मानव केन्द्रित बिषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा सुरक्षाको सवाल हेर्दा भू–राजनीतिक धरातलका कारण विशिष्टकृत अवसर र चुनौति रहेको उनीहरुको भनाइ छ । 

 नेपाल सेन्टर फर सेक्युरिटी गभर्नेन्स नामक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यशालामा बोल्दै प्रतिनिधिसभाको अर्न्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार लगायतका सवाल सुरक्षाका लागि साझा चुनौति भएको बताउनुभयो । कार्यशालामा अर्न्तराष्ट्रिय संसदीय सुपरिवेक्षणको अभ्यास र सुरक्षा क्षेत्रको अवस्था तथा अनुभवका बारेमा छलफल भएका थियो ।

कार्यशालामा सहभागी संघीय तथा प्रदेश सभाका सांसदहरुले संसदीय अभ्यास र त्यसको सुपरिवेक्षण अवस्थाका बारेमा आफ्नो अनुभव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश सभाका सांसदहरुले संघीय प्रहरी ऐन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रदेश प्रहरीको गठन लगायतका विषयमा काम अघि बढाउन तयार रहेको बताएका छन् । 

Source: https://radiokantipur.com/national/2021/08/10/1628568656

संसदीय सुपरीवेक्षणबारे छलफल र अनुभव आदानप्रदान

काठमाडौं– नेपाल सेन्टर फर सेक्युरिटी गभर्नेन्सको आयोजनामा तीन दिने संसदीय सुपरीवेक्षण तथा छलफल र अनुभव आदानप्रदान कार्यशाला काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न भएको छ। 

सुरक्षा र सुसाशनसम्बन्धी काम गर्दै आइरहेको एनसीएसजी संस्थाले प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेश सभाका सदस्यहरुका लागि कार्यशाला आयोजना गरेको हो। कार्याशालामा अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय सुपरिवेक्षण अभ्यास र सुरक्षा क्षेत्रको अवस्था र अनुभवका बारेमा छलफल भएको थियो। 

कार्यशालमा सहभागी संघीय तथा प्रदेश सभाका सांसदहरुले संसदीय अभ्यास र त्यसको सुपरिवेक्षण अवस्थाका बारेमा आफ्नो अनुभव प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले मानव केन्द्रित वा राज्य केन्द्रित सुरक्षाको अवधारणाका साथै नेपालको भूराजनीति र दक्षिण एशियासँगै विश्वका बारेमा प्रकाश पारेकी थिइन्। 

कार्याशालामा विभिन्न पाँच वटा चरणमा विभाजन गरेर छलफल भएको थियो। कार्यशालामा नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाह, अवकाश प्राप्त रथी नेपालभुषण चन्द, उपरथी पूर्ण बहादुर सिलवाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सुरक्षाविज्ञ डा. दीपक प्रकाश भट्ट र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुरक्षा सुशासनका विषयमा रहेको सिद्धान्त तथा अभ्यास र त्यसको संसदीय सुपरिवेक्षण कसरी भइरहेको छ भन्ने बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। 

सातवटा प्रदेशबाट दुई जनाका हिसाबले सहभागी भएका प्रदेश सभा सदस्य एवं प्रतिनिधिसभाका तीनजना सांसदले आफ्नो सिकाइका बारेमा जानकारी गराएका थिए भने सुरक्षा सुशासनको क्षेत्रमा संसदीय हिसाबले भइरहेको कामका बारेमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए। 

कार्यशालाका क्रममा सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न ऐन नियम तथा विधेयकका बारेमा पनि प्रदेशका सांसदहरुले जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए। नेपाल प्रहरी सम्बन्धी प्रदेश सरकारले बनाउने विधेयक लगायतका बारेमा पनि सम्बन्धित प्रदेशका सांसदहरुले धारणा राखेका थिए। 

Source: https://nepalsamaya.com/politics/2021-08-09-135222

सकियो तीनदिने संसदीय सुपरिवेक्षण कार्यशाला

तीनदिने संसदीय सुपरिवेक्षण तथा छलफल र अनुभव आदानप्रदानसम्बन्धी कार्यशाला काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न भएको छ ।

सुरक्षा र सुशासनसम्बन्धी काम गर्दै आइरहेको नेपाल सेन्टर फर सेक्युरिटी गभर्नेन्स (एनसीएसजी) ले प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेश सभाका सदस्यहरूका लागि कार्यशालाको आयोजना गरेको हो ।

कार्यशालामा अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय सुपरिवेक्षण अभ्यास र सुरक्षा क्षेत्रको अवस्था तथा अनुभवका बारेमा छलफल भएको थियो । 

कार्यशालामा सहभागी संघीय तथा प्रदेश सभाका सांसदहरूले संसदीय अभ्यास र त्यसको सुपरिवेक्षण अवस्थाका बारेमा आफ्नो अनुभव प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले सुरक्षाको सवालमा परम्परागत सुरक्षाका चुनौतीहरूको सम्बोधन गरेर मात्र नपुग्ने बताइन् । मानव केन्द्रित सुरक्षाका सवालहरूलाई समेत विशेष प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । 

Source: https://lokaantar.com/story/153345/2021/8/9/

एनसीएसजीको आयोजनामा संसदीय सुपरीवेक्षण कार्यशाला

काठमाडौं– नेपाल सेन्टर फर सेक्युरीटी गभर्नेन्स (एनसीएसजी)को आयोजनामा तीनदिने संसदीय सुपरीवेक्षण तथा छलफल र अनुभव आदान–प्रदान सम्बन्धी कार्यशाला गरिएको छ।

सुरक्षा र सुशासन सम्बन्धी काम गर्दै आइरहेको एनसीएसजीले प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभाका सदस्यहरूका लागि काभ्रेको धुलिखेलमा तीनदिने कार्याशाला गरेको हो।

कार्याशालामा अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय सुपरीवेक्षण अभ्यास र सुरक्षा क्षेत्रको अवस्था र अनुभवका बारेमा छलफल भएको छ।

कार्यशालामा सहभागी संघीय तथा प्रदेश सभाका सांसदहरूले संसदीय अभ्यास र त्यसको सुपरीवेक्षण अवस्थाका बारेमा आफ्नो अनुभव प्रस्तुत गरेका संस्थाका अध्यक्ष अभयराज जोशीले बताए।

Source:https://nepallive.com/story/255254

NCSG holds workshop for lawmakers on ‘parliamentary oversight and governance in security sector”

KATHMANDU: Nepal Center for Security Governance (NCSG), a think-tank working in the area of security and defense, organized a three-day workshop on ”Parliamentary Oversight: Sharing and Discussion” at Dhulikhel, Kavre, from August 6-8, 2021.

As many as 17 Federal and Provincial Members of Parliament (MPs) attended the workshop that dwelled on a wide range of issues, including the international experience of parliamentary oversight and security sector governance and parliamentary oversight in Nepal after the 1990s. In addition, parliamentarians attending the workshop shared their experiences of parliamentary exercise and parliamentary oversight in the country.

NCSG Chairperson Abhaya Raj Joshi presided over the three-day workshop wherein Pabitra Niruala Kharel, chairperson of International Relations Committee (IRC) of the House of Representatives (HoR), attended as the chief guest.

Addressing the opening ceremony, Chief Guest and IRC Chair Kharel highlighted the concept of security from a state-centric to a people-centric perspective. Further, she emphasized the significance of Nepal’s geostrategic location in South Asia and the world.

The workshop was divided into five technical sessions that were moderated by Chiranjibi Bhandari.

Additional Inspector General of Nepal Police (Retd) Surendra Bahadur Shah, Major Gen (Retd) Purna Bahadur Silwal, Lt. Gen. (Retd) Nepal Bhusan Chand, MP from Kanchanpur Dr. Deepak Prakash Bhatt and Advocate Govinda Bandi, among others, shared their expertise on the principle and practices of security governance and parliamentary oversight in the national and international context.

Parliamentarians from all seven provinces, two from each, utilized the this specific inter-provincial workshop, which was one of its kind, as a space for exchanging their learning among each other and realized that the technical sessions were highly relevant in broadening their knowledge in the areas of the security sector governance and parliamentary oversight.

During the technical sessions, provincial MPs shared their views regarding developing ‘Provincial Act’ to establish the provincial structure of Nepal Police as three provinces — Province 1, Province 2 and Gandaki Province — have already passed the Act while others are preparing to do the same.

Most of the provincial MPs raised concern over the reluctance of the national leadership to provide rights to provinces and local bodies pursuant to schedules in the constitution.

Sorce: https://english.khabarhub.com/2021/09/201921/

Evaluating Nepal’s new foreign policy


More from Author

To practically implement the new foreign policy, it is important to integrate it with core national interests and priorities.

The Ministry of Foreign Affairs recently drafted Nepal’s new foreign policy. The document seems to be prepared in haste with little or no consultations with political parties and foreign policy experts, demonstrating the ownership crisis. The document fails to bring out the road map of Nepal’s foreign policy.

Foreign policy is the face of every country, also called an extension of domestic politics. So, interaction with political parties and related experts while drafting the policy becomes important. Foreign policy should be the voice of every party of the nation. Yes, there will be different agendas and goals of different political parties. But there should be some common goals or targets in important matters like national security and foreign policy.

All major parties have international affairs departments. Government could have interacted with them.

Nepal Communist Party (NCP) government made another big mistake. It has its own International Department but the same party government didn’t discuss any issues related to foreign policy within the party. Nor did it include the voices of the experts.

The government has been trying to bring out a new foreign policy for two years. They, thus, had a good deal of time for discussing foreign policy at the Federal Parliament. The International Relation Committee (IRC) of the House of Representatives is one of the best bodies to consult with. The IRC’s job is to show a healthy pathway to the government, especially to the Ministry of Foreign Affairs. It would have been better if the government had discussed the policy in the IRC, as it has representatives from all major parties in the parliament. It did not, which is why IRC members are not happy with the government’s approach to bringing out the document without consulting them.

The new foreign policy document is voluminous but it lacks SWOT analysis, and elaborated strategies on addressing, among others, economic diplomacy, labor diplomacy, climate change and soft power. The document is vague in its objective and thus it makes the challenges specified in the last chapter of the policy document appear irrelevant. Similarly, the policy broadly talks about Nepal’s engagement with its neighbors, major powers, and its commitment towards multilateral organizations—such as the UN, SAARC, and others. But it does not spell out a candid policy framework.

While discussing track-two diplomacy that is included in the policy document experts showed ambiguity and skepticism for their alignment with party interest. They raised questions on why the government would prefer track-two diplomacy to existing formal channels. How could this protect the national interest of Nepal? Experts are of the view that the document should have included integrated national security issues.

Right after the government came out with the document, the questions were raised about the need to amend it before implementing it. It is not good when we have to amend the foreign policy now and again. In foreign policy, we should visualize the plans of other countries and their activities. This needs a wide range of discussion among all related stakeholders. The government needs to consider this aspect before implementing the policy.

Despite several shortcomings, many believe that the effort of the Ministry of Foreign Affairs in bringing out the Foreign Policy Document is a stepping stone in documenting our foreign policy, which in the past did not exist. But to practically implement the policy, it is equally important to integrate it with core national interests and priorities.

That said the initiative to bring out a new foreign policy is a good start. We should learn from our past mistakes and get prepared for a new beginning.  The government, especially the Ministry of Foreign Affairs, should ensure that the policy gains larger ownership from all stakeholders.

Source: https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/evaluating-nepals-new-foreign-policy/