• New Baneshwor-31, Kathmandu, Nepal
  • Monday - Friday
  • drop us an email info@nepalsecgov.org
  • Contact +977 15916027
  • Donate Now

Russian recruitment targets vulnerable Nepalis to intensify Ukraine war

KATHMANDU: Amid an acute shortage of soldiers willing to fight in the ongoing war in Ukraine, Russia has resorted to actively recruiting Nepali citizens residing both in Russia and abroad.

Faced with a challenging situation in Ukraine and a lack of willingness among its own citizens to engage in the conflict, Russia has shifted its focus to Nepali citizens living outside their home country.

This unprecedented endeavor to hire Nepali citizens underscores the urgent requirement for additional manpower on the frontlines in Ukraine.

Russia’s recruitment efforts have already had an impact on Nepali citizens residing abroad, creating significant implications for their lives.

According to Khabarhub’s research conducted over the past few weeks, the precise number of Nepalese individuals serving in Russian mercenaries or the regular army remains uncertain.

However, through conversations held with Nepalese individuals enlisted in the Russian force, it has become apparent that a significant number of Nepalis have been recruited and are actively participating in combat on behalf of Russia in the war zone in Ukraine.

Through interviews with more than half a dozen Nepalis who have enlisted, it appears that Russia has escalated its recruitment campaign, specifically focusing on Nepalese individuals residing in foreign countries, particularly in the Middle East.

Khabarhub compiled this special report after conducting extensive research for several weeks, which involved various methodologies such as video analysis, monitoring of social media accounts, and direct conversations with numerous individuals, including those who have been recruited into these forces.

The research included evaluating a minimum of three dozen videos, closely monitoring relevant social media accounts, and engaging in direct discussions with over a dozen experts from Nepal, regional experts, and international experts.

A Nepali citizen recruited by the Russian Army, who wishes to remain anonymous and is identified by his surname Magar and age 24, shared in a Telegram chat, “We, a group of nine Nepali citizens, have joined the Russian soldiers and are currently undergoing short-term training in Rostov Oblast, Russia.”

Magar added, “During our training, we are receiving the same provisions as other recruits provided by the Russian Defense Ministry. Upon completion of our training, we will be entitled to a monthly salary of up to $2500. Once our training is concluded, we will be deployed wherever the Russian Ministry of Defense deems necessary.”

He stated, “We are not in a private military company; we have joined the Russian regular army. Within a year, we will obtain Russian citizenship, and our family members will also benefit from this arrangement.”

Another Nepali national Bishal Chettri stated, “I am joining a private contract as a soldier for one year, with the possibility of extending it until May 15, 2024. Currently, I am undergoing training and receiving a monthly salary of $500 for the first one and a half months. However, once I complete my training and arrive in Ukraine, my salary will increase significantly to $2400.”

A Nepali citizen, Anit Kumar, stated that he, along with three of his friends, arrived from Dubai, UAE, where they worked as security guards and earned a monthly salary of $500.

Although Anit did not provide further details, it is plausible that he and his companions were recruited by Wagner private military contractors (PMCs) operating in Dubai.

A young Nepali student named Narendra Shrestha, who joined the Russian private contract a few months ago, issued a warning to other Nepali citizens, advising them against attempting to join the Russian Army.

He mentioned that during the training session, there were six other Nepali individuals, all of whom were students before joining the army.

Shrestha, along with his six Nepali student friends, made the decision to join the Russian forces.

Narendra, driven by his desire to explore the world and find better opportunities, faced the challenge of his visa nearing expiration in just three months.

With long working hours in Russia, sometimes up to 10 hours a day, he struggled to save money.

Fearing the possibility of returning home empty-handed and being unable to secure a job or find other opportunities, he ultimately chose to join the army as his option.

After joining the Russian Army, undergoing training, and being deployed to the war zone in Ukraine, Narendra began to realize the immense hardships that awaited him.

In a sincere conversation with his fellow Nepali friends, he candidly shared his concerns and cautioned them about the inherent risks and challenges involved in joining the Russian Forces.

He expressed, “Nepalis should not entertain the idea of joining the Russian Army. It poses a significant risk to our lives, particularly if we are sent to fight in Ukraine.”

According to him, the language, food, and customs in Ukraine are vastly different from what Nepalis are accustomed to.

“I made the decision to join the army out of personal necessity, as my student visa was about to expire within three months, and I was left with no money. I had no other option at the time, but I urge you not to hastily rush into joining the army,” he stated.

Narendra’s plea carried significant weight as he foresaw the impending challenges ahead.

He was grappling with the language barrier and experiencing a sense of alienation from his familiar Nepali customs.

The difficulties he anticipated were not unfounded, and his concerns highlighted the potential hardships that awaited him in the unfamiliar environment.

Meanwhile, Foreign Minister NP Saud, Foreign Secretary Bharatraj Paudyal, and Spokesperson Sewa Lamsal declined to respond when approached by Khabarhub regarding this matter.

Reliable foreign affairs sources, meanwhile, said the Ministry has directed the Nepali Embassy in Moscow to gather information on the issue and the condition of the Nepali citizens affected by the situation and submit a report.

However, as of now, the Ministry has not received any updates from the Embassy.

In light of the ongoing development of Nepali citizens joining the Russian Army and mercenaries, retired Nepali Army (NA) General and former Chief of Army Staff, Rajendra Chhetri, voiced his concerns during a conversation with Khabarhub.

He emphasized that Nepali citizens joining the armed forces of foreign countries, excluding the British and Indian armies, on an individual basis is not aligned with Nepal’s foreign policy, which is based on nonalignment and the five principles of “Panchsheel.”

He further emphasized the need for the Nepal government to take measures to regulate such activities, as they could have serious implications for bilateral relations with friendly nations.

Former Prime Minister Sher Bahadur Deuba’s Foreign Affairs Adviser, Arun Kumar Subedi, vehemently denounced the recruitment process as illegal and in direct violation of the foreign policies of the Nepali government.

He emphasized the significance of adhering to the non-aggression pact signed between Nepal and other nations.

Subedi underscored the need for strict adherence to international agreements and norms in order to safeguard Nepal’s diplomatic relationships and maintain a principled stance in foreign affairs.

“According to the non-aggression pact signed between the Nepal government and the United Kingdom and India, it explicitly states that Nepali citizens are only allowed to serve in the armies of India and Britain,” Subedi stated.

He further said that the government should urge all Nepali citizens who have joined or are contemplating joining the Russian Army to immediately withdraw from their Russian military service.

If they fail to comply with the government’s request, he suggested that they voluntarily renounce their Nepali citizenship, or alternatively, the government should consider revoking their Nepali citizenship.

Subedi emphasized that the government should express its commitment to taking swift action to address this matter and ensure the protection of the rights and citizenship of Nepali individuals involved in the Russian Army.

He reiterated the government’s dedication to handling the situation promptly and taking appropriate measures to safeguard the interests and well-being of Nepali citizens caught up in this issue.

The Nepali Embassy in Moscow issued an “urgent notice” to Nepali citizens on September 13, 2022.

The notice acknowledged that the embassy has become aware of the possibility of Nepali individuals joining Russian mercenaries in the aftermath of the Russian invasion of Ukraine.

This indicates that the embassy is actively monitoring the situation and providing relevant information to Nepali citizens to ensure their safety and well-being.

The embassy notice explicitly mentions that there has been a significant increase in the number of Nepalese students in Russia.

The notice contains a heartfelt appeal to all Nepali students and concerned parents, urging them to stay focused on their studies and resist any kind of temptation that deviates from their primary purpose while they are on a student visa in the Russian Federation.

The embassy also emphasizes the importance of prioritizing education and discourages engaging in any activities that may jeopardize their student status or future prospects.

“There has been a notable rise in the number of Nepalese students in Russia. We earnestly appeal to all Nepali students and parents concerned to resist any form of temptation apart from pursuing their studies while on a student visa in the Russian Federation,” it said.

However, it is important to highlight that the Nepali Embassy in Moscow fulfilled its formal obligation by issuing the notice.

It, however, did not provide any detailed reports, estimations, or further information about the situation of Nepali individuals involved in the Russian Army to Nepal’s Ministry of Foreign Affairs.

Furthermore, many of the Nepali individuals who communicated with Khabarhub stated that they were never contacted or contracted by the Nepali Embassy in Moscow regarding their involvement in the Russian Army.

Following the war in Ukraine, neighboring countries of Russia, particularly Central Asian countries such as Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and Kazakhstan, have repeatedly advised their citizens against joining the Russian Army.

These countries have recognized the potential risks and have taken steps to discourage their citizens from engaging in military activities outside of their national armed forces.

The governments of these countries have emphasized the importance of prioritizing national security and the well-being of their citizens by refraining from involvement in conflicts in foreign territories.

Khabarhub asked Jason M. Blazakis, a distinguished professor at the Middlebury Institute of International Studies.

Blazakis brings extensive expertise to the conversation, having served as the Director of the Counterterrorism Finance and Designations Office at the Bureau of Counterterrorism in the U.S. Department of State for 10 years.

Due to his extensive research, writings, and public speaking engagements on the Russian invasion of Ukraine, Blazakis’s name has been included in the Russian Sanctions List.

In an interview with Khabarhub, Blazakis expressed his concerns, stating, “The Russian Federation is actively seeking to recruit individuals who can serve as cannon fodder, thereby reducing the number of Russian casualties in Ukraine.”

He added, “Regrettably, Russia is taking advantage of economically disadvantaged individuals to bolster its military forces. This approach is adopted because Russia is facing significant challenges in the ongoing war. While they may promise financial incentives for joining the fight, the harsh reality is that it often results in loss of life without any substantial gains. It is indeed a tragic situation.”

In addition to his previous statements, Blazakis further emphasized, “The Russian Federation’s recruitment efforts aim to secure cannon fodder to minimize Russian casualties in Ukraine. It is regrettable that Russia is exploiting economically disadvantaged individuals to strengthen its military forces.”

According to him, this strategy is primarily employed due to Russia’s poor performance in the ongoing war.

“While the promise of monetary compensation may be made, the ultimate outcome is often the loss of life without any substantial gains. This reality is truly tragic and deeply concerning,” he said.

One newly recruited Russian soldier, who was previously a Nepali student and prefers to be identified by his surname Bista, shared some insights.

Bista mentioned that he recently returned from a brief period of fighting in Ukraine and is currently on vacation, with plans to return to the combat zone soon.

Due to potential repercussions in Russia, Bista refrained from providing more specific details.

However, he did mention that his entire group underwent training near Belarus, and occasionally, Belarusian instructors would also participate in their training sessions.

Bista noted that alongside Nepali recruits, there were also individuals from African countries who underwent training and are now deployed in Ukraine.

During the interview, Khabarhub sought the insights of Victor Asal, a Professor of Political Science and International Affairs at Rockefeller College of Public Affairs and Policy, part of the University at Albany, New York.

Asal expressed his perspective on the recent recruitment of Nepali citizens by Russia for the conflict in Ukraine.

He stated, “The Russian decision to actively recruit Nepali citizens for combat is a clear indication that Russia is facing significant challenges in the ongoing conflict with Ukraine. It suggests that Russia is encountering difficulties in recruiting sufficient numbers of its own citizens to participate in the conflict, hence the reliance on Nepali recruits.”

Khabarhub interviewed a retired Nepali Army soldier, who served for 20 years and requested to be referred to by his surname Rai.

Having recently joined the Russian army after residing in the UAE, Rai shared his thoughts on the notice issued by the Nepali Embassy in Moscow, urging citizens not to enlist in the Russian army.

Expressing his indifference towards the advice from the government and the embassy, he stated, “I find them irresponsible and hypocritical. Do they take any responsibility for me or my family? The answer is a simple ‘no’. It is up to me to strive for a better life for my family.”

He added, “Previously, I worked as a security guard in the UAE, but I was deceived by agents, receiving an irregular monthly salary of only $400. Given my circumstances, I had no choice but to join the Russian Army in search of higher income. I am fully aware of the risks involved, but I am currently earning around $2,500.”

Rai further noted, “If I were to leave the army, would the Nepali government provide me with a job that offers the same salary? Will they offer me alternative opportunities or care for my family? The answer is once again ‘no’. They prioritize their own benefits and show no concern for anyone else. Their promises have not made the country livable.”

He further added, “If they had, why would I be seeking such risky opportunities? Unlike some of our corrupt retired Generals who enjoy luxurious trips to America, Europe, and Australia, I am solely focused on securing a better life for my family and children.”

Kamal Acharya, a recent addition to the Russian recruits, has gained considerable attention on social media platforms.

His Nepali social media account has attracted significant viewership and engagement. Nevertheless, his presence has sparked varied reactions within the online community.

Some young individuals express concerns about potential threats in Ukraine and strongly advise the recruits to return to Nepal promptly. On the other hand, there are also those who offer words of encouragement and support.

Dr. Deepak Prakash Bhatta, a prominent security expert, stresses the urgent need for addressing this matter.

He highlights that the Nepali government cannot immediately prohibit individuals from joining foreign armies or working as mercenaries. Instead, he advocates for a focus on developing long-term solutions within the country.

This includes prioritizing the creation of employment opportunities, formulating national economic strategies, and taking measures to prevent the departure of Nepali youth, according to him.

Dr. Bhatta emphasizes the significance of engaging in comprehensive discussions involving all political parties and experts.

“Through such discussions, national strategies can be formulated to foster job creation and economic growth. It is crucial to set aside partisan tendencies and work together effectively in addressing these issues,” he noted.

By doing so, the country can work towards providing meaningful employment for its youth and strengthening its economy.

Khabarhub spoke with another recruit, who preferred to be referred to by the surname Sah, regarding the government’s call for Nepali citizens to register with the Nepali Embassy in Moscow.

Sah expressed a disregard for the advice given by the government and the embassy, stating, “I don’t care about our irresponsible government or embassy’s advice. They don’t take any responsibility, neither for me as an individual nor for the nation’s overall survival.”

He added, “There are no job opportunities or conducive environment to support the well-being of my family in my country. I am not seeking entertainment; I am aware of the potential risks involved in this conflict, but I feel compelled to take this path due to lack of alternatives.”

Sah further added, “Will the Nepal Embassy provide us with jobs or take care of my family? No, they only prioritize their own financial interests. If they had truly made the country livable, why would we seek opportunities abroad? I don’t care about the government’s statements; my priority is the survival of my family. They are accountable for the consequences we face.”

A group of twelve Nepali security guards, predominantly comprising retired army soldiers, were provided assistance by a Russian agent operating from Dubai, United Arab Emirates (UAE).

This agent facilitated their travel arrangements, including Russian visas, flight tickets to Moscow, and local transportation to the military recruitment facilities situated near the Russian capital. The group availed these services on 4th of June.

One of the recruits, who preferred to remain anonymous, shared insights into their current situation.

He mentioned, “I am currently earning a monthly salary of 195,000 Russian Rubles, which is equivalent to $2,326. Given my previous military experience, my training lasted only a week. Unlike the Nepali Army, there were no age restrictions, educational qualifications, or physical tests such as push-ups or running. The recruitment process solely involved medical examinations.”

He further added, “My recruitment process was efficiently completed within two days and one night, thanks to the arrangements made by the Dubai-based agent. Currently, we have completed our basic pre-deployment training and are making preparations to depart for Ukraine in the coming days.”

Binoj Basnyat, a retired Nepali Army Major General and Geopolitical Strategic Analyst, emphasized the importance of the nation, parliament, and government being aware of the whereabouts and circumstances of their citizens both domestically and internationally.

He highlighted that while warfare is evolving with technology, human resources still play a crucial role and need to be physically present on the ground.

Basnyat expressed concern about Nepal’s population being vulnerable to unwanted recruitment, emphasizing that this situation arises from domestic policies and lack of accountability.

He underlined the need for the government to address these issues and take responsibility to safeguard its citizens from such vulnerabilities.

Basnyat further emphasized that the government should take immediate action and implement measures to prevent Nepali citizens from joining the Russian military forces.

He pointed out that such participation goes against Nepal’s foreign policy of neutrality and non-alignment.

Additionally, he highlighted the importance of ensuring the security and well-being of Nepali citizens, especially in a time when the international community is divided regarding global engagements but united in condemning Russia’s aggression in Ukraine.

Anit Sah, a resident of Moscow and a recent recruit in the Russian private military, has become a notable figure that has captured the attention of many.

Through uploading videos of his training and showcasing the Russian army attire on social media, he has garnered significant popularity, particularly among Nepali viewers.

His videos have sparked curiosity among youth in Nepal and abroad, leading them to seek information about the recruitment process, salary details, and approaches to the recruitment center.

It appears that Sah’s social media account has become a channel through which Russian recruitment efforts are reaching Nepali citizens.

Despite our efforts to contact Anit Sah for additional information, we were unable to establish communication.

Nevertheless, it is evident that his social media presence has shed light on a concerning aspect: the Russian propaganda’s extensive recruitment campaign aimed at foreigners to participate in the conflict in Ukraine.

It is highly probable that the Russian military deliberately promotes the experiences and interests of these six Nepali social media accounts (not explicitly mentioned in this story) to attract Nepali youth towards joining the Russian forces.

This highlights the significance of understanding the influence and tactics used in such recruitment efforts.

European security and international relations expert, Victor Ramon Fernandes, who holds the position of Assistant Professor in International Relations at Universidade Lusíada in Lisbon, Portugal, expressed a similar concern.

During a conversation with Khabarhub, he shared his views on the matter. Fernandes stated, “This type of recruitment is likely to predominantly target individuals from economically disadvantaged countries. It is often perceived as an opportunity for those living in such countries to improve their quality of life after the conflict, especially if they are granted Russian nationality.”

Meanwhile, Abhaya Raj Joshi, Executive Director of the Nepal Centre for Security Governance (NCSG), a think tank based in Kathmandu, expressed deep concern over the growing trend of Nepali youth joining the Russian army due to the limited job opportunities in Nepal.

He emphasized that this issue not only reflects the economic challenges faced by the country but also underscores the government’s failure to generate employment opportunities and retain its talented individuals.

The situation highlights the need for urgent action to address the root causes of youth migration and unemployment in Nepal.

He further emphasized that this trend could have a detrimental impact on Nepal’s reputation, as it raises concerns about the country’s capacity to support its citizens and retain its workforce.

Joshi stressed the utmost importance for the government to take immediate action in addressing this issue by creating more job opportunities.

“By doing so, Nepal can mitigate the brain drain of talented youth to foreign countries and ensure a brighter future for its citizens,” he said.

A Nepali student currently residing in Moscow informed Khabarhub about the extensive advertising campaign for army recruitment that is taking place in various locations.

This campaign encompasses department stores, public places, streets, state TV, digital screens, billboards, and numerous media outlets in Russia.

Despite receiving multiple offers, the student declined due to personal reasons, such as restrictions from their family back in Nepal and concerns about the potential dangers involved in military service.

Furthermore, the student mentioned that even private Russian citizens, including department counter staff, are being approached and encouraged to join the army.

This indicates the widespread nature of the recruitment efforts and highlights the reach of the campaign beyond foreign nationals.

Why is Russia Losing the Ukraine War; How Did Manpower Shortage Arise?

On February 24, 2022, Russian President Vladimir Putin initiated a significant military operation by deploying approximately 200,000 soldiers into Ukraine, marking the beginning of a large-scale invasion with the aim of undermining the democratically elected government.

Since early 2021, the Russian military had been steadily building up its forces near Ukraine’s borders in Belarus and Crimea, triggering concerns from Ukraine’s crucial Western ally, the United States, regarding an impending Russian aggression. Despite these warnings, Putin consistently refuted such allegations.

The subsequent invasion marked the most extensive European military operation since the conclusion of World War II and was widely perceived as an unwarranted display of aggression by Russia.

In compliance with Putin’s directive, Russian troops swiftly pushed towards the outskirts of Ukraine’s capital, Kyiv.

However, they encountered formidable resistance from Ukrainian forces in their bid to seize control of Kyiv and other strategically significant cities.

Brad Nelson, President of the Center for World Conflict and Peace, in a conversation with Khabarhub said, “One of the primary reasons for Russia’s recruitment of foreign fighters, even before Ukraine’s major counteroffensive in September 2022, is due to the grueling nature of the war.”

Brad Nelson, President of the Center for World Conflict and Peace, in a conversation with Khabarhub said, “One of the primary reasons for Russia’s recruitment of foreign fighters, even before Ukraine’s major counteroffensive in September 2022, is due to the grueling nature of the war.”

The frequent reshuffling of top operational commanders further impeded the effectiveness of their operations.

Adam Hunt, an expert closely monitoring the Russian recruitment drive, shared his observations in an interview with Khabarhub, stating, “I have noticed a more assertive strategy by the Russian Federation in targeting individuals from remote and economically disadvantaged regions, while allocating comparatively fewer resources towards recruiting from affluent urban areas.”

“This can be attributed, in part, to the fact that individuals with higher levels of education in Russia often hold a negative perception of the Russian armed forces,” he said.

According to him, as the war persisted, Ukraine’s resistance strengthened significantly, bolstered by growing military and intelligence assistance from their Western allies in opposition to Russia.

Consequently, the conflict gradually evolved into a large-scale conventional war for Russia, prompting the need for extensive preparations to sustain an extended campaign, particularly in terms of ensuring soldier readiness and overall military preparedness.

The significant outflow of young Russian men seeking refuge in other countries created a pressing need for Russia to safeguard its field commanders and secure troop movements within Ukraine.

The queues of vehicles extended for kilometers along Russia’s eastern, southern, and western borders, predominantly consisting of men of conscription age, during the fourth week of September 2022.

In response, Ukraine actively bolstered its intelligence capabilities and established robust information-sharing channels with the United States and NATO.

This heightened intelligence cooperation rendered Russia more susceptible to detection and hindered their ability to carry out military maneuvers with ease.

Blazakis meanwhile remarked, “Russia entices individuals with the promise of substantial financial rewards for a limited duration of service.”

Tragically, many who accept Russia’s offer meet their demise before they can benefit from any of the promised money. Russia specifically targets vulnerable individuals, seeking out those who possess some degree of prior combat experience, he shared.

“These individuals often find themselves on the front lines, engaging in trench warfare reminiscent of World War I. The conditions are brutal and harrowing. Essentially, Russia manipulates people into fighting on their behalf,” noted he.

Following the significant loss of soldiers in the Ukrainian war, the Russian government launched several army recruitment drives, which included an extensive advertising campaign encouraging citizens to enlist in the military.

However, the intended outcomes of these efforts have thus far proven elusive and unattainable.

The escalation of the conflict compelled thousands of Russians to flee their country in an attempt to avoid potential military conscription.

Since early 2021, the Russian military had been gathering near Ukraine’s borders in Belarus and Crimea, triggering alerts from Ukraine’s crucial Western ally, the United States, regarding the imminent possibility of Russian aggression. Despite repeated denials from Putin, these claims persisted.

The Russian military’s erroneous assumptions and miscalculations resulted in critical military setbacks and a notable scarcity of manpower.

Following several months of all-out aggression against Ukraine, Russia endured substantial casualties, with tens of thousands of soldiers killed or wounded.

Confronted with the challenges posed by manpower shortages and the exorbitant cost of engagements in Ukraine, Russia implemented various recruitment strategies to sustain its military campaign.

In a televised address, President Putin declared a partial mobilization, summoning approximately 300,000 military reservists and appealing for civilian assistance to alleviate Russia’s acute shortage of manpower.

Consequently, a considerable number of Russians sought to evade conscription by attempting to flee the country through land borders into neighboring nations like Georgia, Kazakhstan, and Mongolia.

The queues of vehicles extended for kilometers along Russia’s eastern, southern, and western borders, predominantly consisting of men of conscription age, during the fourth week of September 2022.

Harsha Kakar, a retired Major General of the Indian Army and analyst emphasized, “The ongoing war is inflicting a substantial loss of life in both involved nations. Given the hesitancy of regular armed forces to engage directly, both sides are increasingly resorting to the utilization of mercenaries.”

He added, “Mercenaries offer a cost-effective alternative as they require minimal training and demand lower wages. Furthermore, the nations supplying these mercenaries often lack precise information regarding their numbers. Consequently, casualties among mercenaries frequently go unreported, with limited or no official records available.”

According to him, Russia has encountered difficulties in recruitment due to the substantial casualties suffered during the conflict in Ukraine.

“To address the personnel shortages, Russia has adopted a strategy of seeking assistance from foreign sources,” he explained.

This includes recruiting personnel from private security companies and providing incentives such as bonuses to conscripts.

Additionally, Russian forces have turned to recruiting “mercenaries” from various regions, extending from Syria to Africa, to provide support during the invasion of Ukraine.

“Mercenaries are typically recruited through local contractors who offer meager payments during the recruitment phase and promise the remaining amount upon death or return, which may not always materialize,” noted Kakar.

He further explained that individuals facing poverty may find the risk associated with such opportunities worth taking, making it an appealing option. This approach has also been observed in practice by other countries.

Rise of Private Military Companies in Russia: Exploring Expansion with Foreign Recruitment

In the aftermath of the Russian military’s conventional loss in the war in Ukraine, the Russian government has progressively turned to private military companies (PMCs) as a means to achieve its military objectives.

Apart from the well-known Wagner Group, there are multiple other private military contractors in Russia that serve the interests of the Russian military and pursue strategic objectives.

These PMCs include E.N.O.T. Corp., Patriot, Redut, Slavonic Corps, and several others. One of their primary focuses is actively recruiting foreign individuals to supplement their forces.

According to Blazkis, Russia actively seeks to recruit foreigners from various locations, both within Russia’s territory and abroad.

Russia has been known to directly engage in recruitment efforts in countries such as Afghanistan, Syria, Serbia, and numerous other locations.

On September 20, 2022, the Russian State Duma passed the second and third amendments to legislation aimed at streamlining the acquisition of Russian citizenship for foreign individuals who enter into a contract for a minimum period of one year of service in the Russian Armed Forces.

Previously, foreigners were required to serve for five years before becoming eligible for citizenship.

It is worth noting that foreign citizens enlisting in military service are restricted to the ranks of soldier, sailor, sergeant, and sergeant major, with no possibility of attaining higher officer positions.

On May 15, 2023, Russian President Vladimir Putin issued a decree that introduced an expedited process for granting citizenship to foreigners employed under contract in the Russian Armed Forces.

The decree specifically outlines the eligibility criteria as “foreign citizens who have signed contracts for military service in the Armed Forces of the Russian Federation or military formations for a duration of one year, along with their families.”

Operating independently, Wagner maintains a distinct and sometimes tense relationship with Russia’s regular military. The autonomous nature of Wagner often results in the rivalry between the two entities.

This decree encompasses private military contractors as well, indicating that they are not exempt from the provisions set forth by Putin’s order.

Brad Nelson, President of the Center for World Conflict and Peace, shared his perspective with Khabarhub, stating, “I don’t consider foreign fighters to be a decisive factor for Russia. Instead, they serve to sustain Russia’s presence in the war, ensuring that, at least for the time being, there are enough personnel to maintain competitiveness on the battlefield.”

He further remarked, “In fact, introducing more fighters, whether from within Russia or abroad, into an already chaotic Russian military campaign does not address the underlying issues responsible for Russia’s failures in the war. These issues include inadequate military strategy, insufficient allocation of resources to the front lines, logistical challenges, low morale among the forces, and other related factors.”

A Nepali individual, Sangeet Tamang, who was recently recruited as a Russian private mercenary, has been actively sharing videos on social media, providing glimpses into his training experiences within Russian training barracks.

He has even showcased his proficiency in operating small drones, handling communication systems, and occasionally demonstrated the use of light weapons.

Tamang’s uploaded videos have garnered significant viewership, particularly among Nepali audiences, leading to numerous queries in the comment sections regarding how to join the Russian army.

Additionally, Tamang’s social media posts have featured images of up to 10 Nepali citizens undergoing training in an unidentified Russian training base.

Despite attempts by Khabarhub to contact him through his social media account, no successful communication has been established thus far.

Meanwhile, the Wagner Group has gained significant attention for its participation in multiple conflicts, acting as a formidable instrument in President Putin’s endeavors to counter Western influence.

Wagner mercenaries have been actively involved in combat operations in various countries, including Ukraine, Syria, Libya, Sudan, the Central African Republic, Mozambique, and Madagascar, among others.

According to the Center for Strategic and International Studies (CSIS), a policy research organization based in the United States, Russian PMCs believed to be linked to Russian operations have been detected in up to 30 countries across Europe, the Middle East, Africa, and Latin America.

In 2022, the Wagner Group officially registered as a private military company in Saint Petersburg, Russia.

Operating independently, Wagner maintains a distinct and sometimes tense relationship with Russia’s regular military. The autonomous nature of Wagner often results in the rivalry between the two entities.

The Russian Defense Ministry has issued a directive requiring all “volunteer formations” in Ukraine to sign contracts with the Ministry by the end of June.

However, the chief of Wagner has consistently declined to sign these contracts and publicly declared their intention to boycott them.

The US National Security Council has reported that approximately 80% of Wagner’s personnel are deployed in Ukraine.

The UK Ministry of Defense has also acknowledged that Wagner is estimated to command a substantial force of around 50,000 fighters in Ukraine, making them a significant presence in the ongoing conflict.

In a conversation with Khabarhub, Nelson highlighted the role of the Wagner Group in addressing the shortage of personnel caused by casualties in Ukraine.

He stated that the Wagner Group has deployed its own mercenaries to Ukraine and has also assisted with recruitment efforts, both within Russia and abroad. The “Wagner Group has utilized its connections with various shadowy, militant, and criminal groups across regions such as Latin America, the Middle East, Africa, Eastern Europe, and South Asia to bolster its ranks,” Nelson stated.

Importantly, Nelson emphasized that foreign recruitment is primarily conducted by the Wagner Group itself, rather than being directly orchestrated by the Russian state or military.

Meanwhile, according to Blazakis, the strategy employed by Russia has not yielded successful results.

Despite their ongoing aggression against Ukraine, Russia continues to struggle in the conflict.

Blazakis further asserts that the Russian military and senior leadership have demonstrated incompetence in their handling of the situation.

In February 2014, Russia annexed Ukraine’s Crimean Peninsula following the downfall of the pro-Russian regime in the wake of the Euromaidan Revolution, which led to the ousting of President Viktor Yanukovych.

Subsequently, Russia expanded its influence by initiating a separatist campaign in Russian-speaking Eastern Ukraine, with the intention of undermining Ukraine’s economy and heavy industries.

Pro-Russian separatist militias, acting as proxies for Russia, specifically targeted the industrial center of the Donbas region, showcasing Moscow’s desire to gain control over the major eastern regions of Luhansk and Donetsk.

During the ongoing crisis in Ukraine, on January 2, 2015, Russian President Vladimir Putin issued a decree that opened up the opportunity for foreign citizens to enlist in the country’s Armed Forces.

The decree outlined that individuals from abroad, aged 18 to 30, could enter into five-year service contracts with the Russian armed forces, potentially leading to the acquisition of Russian citizenship.

Eligibility requirements for foreign nationals included proficiency in the Russian language and a clean criminal record.

Nepal’s Denounces Russian Invasion of Ukraine; Many See as Nepal’s Foreign Policy Shift

Since the Russian invasion of Ukraine, Nepal has consistently demonstrated proactive support for Ukraine and condemned the invasion from its onset.

Nepal has been vocal in urging Russia to withdraw all military forces unconditionally and actively advocates for a peaceful resolution to the conflict.

On February 24, 2022, Nepal’s Ministry of Foreign Affairs released a strong statement expressing its protest against Russia’s use of force in Ukraine.

The statement highlighted Nepal’s firm belief in upholding the provisions of the UN Charter and reiterated its support for the territorial integrity of Ukraine.

“Nepal unequivocally opposes any act of aggression or use of force against a sovereign nation, the statement said.

Maintaining its steadfast support, Nepal once again demonstrated its solidarity by voting in favor of a non-binding resolution at the United Nations on February 23, 2023, which strongly condemned Russia’s invasion of Ukraine.

Nepal actively participated in an emergency Special General Assembly convened at the UN Headquarters in New York and cast its vote in support of the resolution.

The resolution called for the restoration of peace in Ukraine and garnered widespread international support, with 141 nations out of 193 UN member countries backing it. Meanwhile, 32 countries chose to abstain.

Notably, seven countries, including Belarus, North Korea, Eritrea, Mali, Nicaragua, Syria, and Russia, voted against the resolution.

The approval of the resolution by the UN General Assembly coincided with the first anniversary of the invasion, underscoring the international community’s commitment to addressing the ongoing crisis.

The stance of Nepal regarding the Russian invasion of Ukraine has sparked considerable debate within the country’s foreign affairs landscape.

Traditionally, Nepal’s foreign policy has been centered around maintaining neutrality in bilateral and multilateral matters.

However, the nation’s support for Ukraine has led to speculation about a potential shift in its foreign policy approach.

The decision to express solidarity with Ukraine raises questions about Nepal’s evolving stance on global conflicts and its commitment to upholding principles of peace and international norms.

According to Subedi, foreign affairs advisor to former Prime Minister Sher Bahadur Deuba, there is a need for Nepal to consider a shift in its foreign policy.

However, it raises questions about whether Nepal’s foreign policy has undergone a significant reorientation as its immediate neighbors, China and India, have expressed a less resolute stance on the Russia-Ukraine conflict, according to him.

Subedi advocates for closer ties with democratic nations, the diaspora, and donor countries, emphasizing the importance of prioritizing Nepal’s own interests.

He suggests that Nepal should move away from traditional foreign policy approaches and align itself with countries that offer mutual benefits.

“This proposed shift would involve a more proactive engagement with nations that can contribute to Nepal’s development and well-being,” he said.

Subedi’s perspective highlights the evolving discussions within Nepal’s foreign policy circles and the ongoing dialogue about potentially redefining the country’s international relationships based on its own strategic interests.

On March 10, 2022, Nepal demonstrated its stance against the Russian invasion of Ukraine by voting in favor of a resolution at the United Nations General Assembly.

The resolution called for the immediate, complete, and unconditional withdrawal of all Russian military forces from Ukrainian territory.

Nepal’s decision to vote against Russia was viewed by some as a departure from its longstanding policy of non-alignment, which it had adhered to for many years.

This vote highlighted Nepal’s willingness to take a clear position on global issues and show solidarity with Ukraine in condemning the invasion, according to Subedi.

It also sparked discussions about a potential shift in Nepal’s foreign policy approach and the evolving dynamics in its international relationships.

After the United Nations vote on the Ukraine war, US Secretary of State Antony Blinken had a conversation with Prime Minister Sher Bahadur Deuba, expressing appreciation for the Nepalese government’s decisions to endorse both the Millennium Challenge Corporation (MCC) and the UN resolution.

The endorsement of the MCC, a bilateral partnership focused on economic development, and the support for the UN resolution demonstrated Nepal’s commitment to international cooperation and shared values.

Secretary Blinken’s expression of gratitude highlighted the positive impact of Nepal’s decisions on strengthening the bilateral relationship between Nepal and the United States.

According to Sanjay Upadhyaya, an expert on Nepal’s politics and foreign policy, Nepal’s firm stance against Russian aggression in Ukraine has brought the country closer to Western democracies.

“Nepal’s consistent voting record at the United Nations on this issue reflects its commitment to peace and reconciliation,” Upadhyaya said.

As a recently established federal democratic republic, Nepal’s position aligns with its own democratic principles, he added.

However, it raises questions about whether Nepal’s foreign policy has undergone a significant reorientation as its immediate neighbors, China and India, have expressed a less resolute stance on the Russia-Ukraine conflict, according to him.

The impact of the Russian invasion on Nepal’s overall foreign policy direction remains a topic of analysis and interpretation.

Upadhyaya said Nepal faces challenges in consistently opposing the positions taken by its neighbors, China and India, on international matters.

While Nepal’s stance on Ukraine aligns more with the interests and values of Western countries, it may not necessarily antagonize China and India.

Upadhyaya suggests that Nepal’s position on Ukraine is part of a larger process of evolving dynamics in the international system.

It indicates that Nepal’s foreign policy is influenced by a range of factors and trade-offs, rather than being solely oriented towards the West. The balancing act Nepal engages in highlights the need for careful calibration and consideration of various issues in its foreign policy approach.

Critics, particularly from the left bloc with pro-Chinese leanings, have voiced concerns about the government’s ability to effectively conduct foreign policy, citing deep political divisions on key international issues.

However, the current coalition government comprising the Nepali Congress, Maoist Center, and Madesh-based parties, maintains a consistent position on Ukraine.

Scholars of international relations in Nepal hold divergent opinions on this matter. Some argue that maintaining permanent neutrality is the optimal approach to safeguard Nepal’s interests.

They believe that by avoiding alignment with any specific bloc or country, Nepal can protect its sovereignty and maintain a balanced position in global affairs. On the contrary, there are those who advocate for forging closer ties with democratic countries.

They emphasize the potential benefits of aligning with nations that share similar values, promoting democratic governance, and fostering economic cooperation.

However, there are also scholars who advocate for a pragmatic and non-aligned approach to Nepal’s foreign policy.

They suggest that Nepal should carefully evaluate each international issue based on its own merits and prioritize its national interests.

This approach seeks to maintain autonomy and flexibility while engaging with various countries and pursuing mutually beneficial relationships.

Nepal’s economic development is significantly supported by foreign aid, grants, and loans, with a substantial portion originating from Western countries.

International institutions such as the World Bank, the International Monetary Fund (IMF), and the Asian Development Bank (ADB), along with nations like the United States, India, Japan, and the European Union, have played crucial roles in funding numerous infrastructure projects in Nepal.

However, Nepal’s unpredictable political landscape, marked by frequent changes in governments and disagreements on foreign policy matters, poses challenges in formulating a unified foreign policy agenda and achieving consensus on foreign policy priorities.

संसदीय लोकतन्त्रबारे पत्रकारलाई तालिम

धुलिखेल : नेपाल सेन्टर फर सेक्युरेटी गर्भर्नेन्स (एनसिएसजी) को आयोजना तथा युएनडीपीको संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा देशभरका पत्रकारहरूलाई संसदीय लोकतन्त्र र पत्रकारिता विषयक तालिम दिइएको छ। 

annapurna post

सातवटै प्रदेश र संघीय संसदमा रिपोटिङ गरिरहेका पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलमा तीन दिने तालिम दिइएको हो। 

तालिमले पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि भई संसदीय लोकतन्त्र र संघीयता सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने एनसिएसजीका अभयराज जोशीले बताए। 

तालिमलाई नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष शिव गाउँले, पत्रकार हरिबहादुर थापा, जगत नेपाल, कानून आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल, प्रतिनिधि सभाका निवर्तमान सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्ट र भारतीय पत्रकार सचिन बुधौलियाले सहजीकरण गरेका थिए। 

सहभागीहरूलाई संसदीय लोकतन्त्रको अवधारणा, विगत र वर्तमान अभ्यास, संसदीय पत्रकारिताको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको संघीय र प्रदेश संसदमा केन्द्रित रहेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरूलाई आवश्यक ज्ञान, सिप अनुभव लगायतका विषयमा जानकारी गराइएको थियो। 

सहभागी पत्रकारहरूले संसदमा सूचना संकलनका क्रममा भोगेका समस्याहरू, संसदीय पत्रकारिताका जटिलता र अविस्मरणीय घटनाहरू सुनाएका थिए। 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजना प्रमुख राजबहादुर श्रेष्ठ र टिम लिडर डिलादत्त पन्तले संसदीय लोकतन्त्रबारे जानकारी दिनुका साथै आगामी दिनमा पनि यस किसिमको कार्यक्रम प्रदेशस्तरसम्म पुर्‍याइने बताए। 

देशभरका पत्रकारहरुलाई संसदीय लोकतन्त्रबारे तालिम

धुलिखेल । काभ्रेको धुलिखेलमा संसदीय लोकतन्त्र र पत्रकारिताबारे सातै प्रदेशका पत्रकारहरुलाई तालिम दिइएको छ । नेपाल सेन्टर फर सेक्युरिटी गभर्नेन्स (एनसिएसजी) को आयोजना तथा (युएनडिपी) संसद् सहयोग परियोजनाको सहयोगमा पत्रकारहरुलाई भेला पारेर संसदीय लोकतन्त्र र पत्रकारिता विषयक तीन दिने तालिम दिएको हो ।

सात वटै प्रदेश र संघीय संसदमा रिपोटिङ गरिरहेका पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत संसदीय लोकतन्त्र र संघीयता सुदृढीकरणमा लक्षित रहेर आयोजना गरिएको जनाइएको छ ।

पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष शिव गाउँले, अग्रज पत्रकार हरिबहादुर थापा, जगत नेपाल, कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल र निवर्तमान सांसद डा.दीपकप्रकाश भट्ट र भारतीय पत्रकार सचिन बुधौलियाले संसदीय लोकतन्त्रको अवधारणा, विगत र वर्तमान अभ्यास, संसदीय पत्रकारिताको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको संघीय र प्रदेश संसदमा केन्द्रित रहेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरूलाई आवश्यक ज्ञान, सिप अनुभवलगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले संघ र प्रदेशको संसदमा रिपोर्टिङ गर्दाको अनुभव, जटिलता र अविस्मरणीय घटनाहरूको चर्चा गरेका थिए । कार्यक्रममा युएनडिपीको संसद् सहयोग परियोजनका प्रमुख राजबहादुर श्रेष्ठ र टिम लिडर डिलादत्त पन्तले संसदीय लोकतन्त्रबारे जानकारी तथा सञ्चारकर्कीको क्षमता अभिवृद्धिमा मद्दत गर्न खोजिएको बताए ।

कार्यक्रममा एनसीएसजीका अभयराज जोशी र चिरन्जिवी भण्डारीले आगामी दिनमा पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अन्य कार्यक्रमहरु पनि आयोजना गरिने बताए ।

संसदीय लोकतन्त्रबारे नेपाल भारतका पत्रकारको तीन दिने तालिम

धुलिखेल/ सङ्घ र प्रदेशमा रहेका आठवटै संसदलाई अझ प्रभावकारी बनाउन संसदीय पत्रकारहरुको भूमिका अझ अह्म हुने यहाँ बताइएको छ ।

संसदका समग्र गतिविधी र सकरात्मक तथा विग्रेका कुरालाई बारम्बार उठाउन सकेमा आठवटै संसद प्रभावकारी हुने बताइएको हो ।

युएनडिपी संसद सहयोग परियोजनाको सहयोग र नेपाल सेन्टर फर सेक्यूरिटी गर्भर्नेन्सको आयोजनामा संसदीय लोकतन्त्र र पत्रकारिता विषयक तीन दिने कार्यक्रममा सो छलफल भएको हो ।

कार्यक्रम नेपालका सात वटै प्रदेश र संघीय संसदमा केन्द्रीत रहेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि मार्फत संसदीय लोकतन्त्र र संघीयता सुदृढिकरणमा लक्षित रहेर आयोजना गरिएको थियो ।

सो कार्यक्रममा पत्रकार जगत नेपाल, हरिबहादुर थापा, शिव गाउले, कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेल र निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्य दीपकप्रकाश भट्ट र भारतीय पत्रकार सचिन बुधौलियाले संसदीय लोकतन्त्रको अवधारणा, विगत र वर्तमान अभ्यास, संसदीय पत्रकारितको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको संघीय र प्रदेश संसदमा केन्द्रित रहेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुलाई आवश्यक ज्ञान, सीप अनुभव लयायतका विषयहरुमा छलफल गरेका थिए ।

सो अवसरमा सहजकर्ताहरुले पत्रकारहरुले आफूले उठाएको विषयवस्तुलाई निरन्तर उठाउरहदा सकरात्मक नतिजा आउने धारणा समेत राखेका थिए । यस्तै गरेर संसदमा संविधान, ऐन, नियम पालना कत्तिको भएको छ, सरकार प्रमुख, मन्त्री र सांसदहरुले संसदमा कति समय दिएका छन्, संसदका बैठक र छलफलमा भाग नलिनेको रोचक समाचार बनाउनदा राम्रो गर्नेले प्ररित गर्ने र गल्ती गर्नेलाई सच्चिने मौका मिल्ने धारणा पनि कार्यक्रमका सहजकर्ताले राखेका थिए ।

कार्यक्रमका सहभागी पत्रकारले संघीय र प्रादेशिक संसदका संसदीय अभ्यास, रिपोर्टिङको अनुभव, जटिलता र अविस्मरणिय घटनाको चर्चा गरेका थिए ।

कार्यक्रममा युनडिपीको संसद सहयोग परियोजनका प्रमुख राजबहादुर श्रेष्ठ र टिम लिडर दिलादत्त पन्तको समेत सहभागिता थियो ।

कार्यक्रमको समन्वय नेपाल सेन्टर फर सेक्यूरिटी गर्भन्नेसका अध्यक्ष अभयराज जोशी र सहजीकरण चिरन्जीवी भण्डारीले गरेका थिए ।

पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तीन दिने तालिम

युएनडिपी संसद सहयोग परियोजनाको सहयोग र नेपाल सेन्टर फर सेक्यूरिटी गर्भर्नेन्सको आयोजनामा संसदीय लोकतन्त्र र पत्रकारिता विषयक ३ दिने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

देशका सात वटै प्रदेश र संघीय संसदमा केन्द्रित रहेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि मार्फत संसदीय लोकतन्त्र र संघीयता सुदृढिकरणमा लक्षित रहेर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पत्रकार जगत नेपाल, हरिबहादुर थापा, शिव गाउले, कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेल र सांसद दिपक प्रकाश भट्ट र भारतीय पत्रकार सचिन बुधौलियाले संसदीय लोकतन्त्रको अवधारणा, विगत र वर्तमान अभ्यास,  संसदीय पत्रकारितको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको संघीय र प्रदेश संसदमा केन्द्रित रहेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरुलाई आवश्यक ज्ञान, सिप अनुभव लयायतका विषयहरुमा छलफल गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागि पत्रकारले संघीय र प्रादेशिक संसदका संसदीय अभ्यास, रिपोर्टिङको अनुभव, जटिलता र अविस्मरणिय घटनाको चर्चा गरेका थिए।

 कार्यक्रममा युनडिपीको संसद सहयोग परियोजनका प्रमुख राज बहादुर श्रेष्ठ र टिम लिडर  दिलादत्त पन्तको समेत सहभागिता थियो । 

संसदीय लोकतन्त्रबारे देशभरका सञ्चारकर्मीलाई दिइयो प्रशिक्षण 

नेपाल सेन्टर फर सेक्युरिटी गभर्नेन्स(एनसिएसजी)ले संसदीय लोकतन्त्र र पत्रकारिताबारे देशभरका सञ्चारकर्मीलाई प्रशिक्षण दिएको छ। देशभरका सञ्चारकर्मीलाई युएनडिपी संसद् सहयोग परियोजनाको सहयोगमा भेला पारेर एनसिएसजीले संसदीय लोकतन्त्र र पत्रकारिता विषयमा काभ्रेको धुलिखेलमा तीनदिने प्रशिक्षण दिएको हो।

देशका सातवटै प्रदेश र संघीय संसदमा केन्द्रित रहेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत संसदीय लोकतन्त्र र संघीयता सुदृढीकरणमा लक्षित रहेर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिले प्रस्तुति दिएका थिए।

पत्रकार हरिबहादुर थापा, शिव गाउँले, जगत नेपाल, कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल र निवर्तमान सांसद डा.दीपकप्रकाश भट्ट र भारतीय पत्रकार सचिन बुधौलियाले संसदीय लोकतन्त्रको अवधारणा, विगत र वर्तमान अभ्यास, संसदीय पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको संघीय र प्रदेश संसदमा केन्द्रित रहेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरूलाई आवश्यक ज्ञान, सिप अनुभवलगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले संघीय र प्रादेशिक संसद्का संसदीय अभ्यास, रिपोर्टिङको अनुभव, जटिलता र अविस्मरीय घटनाहरूको चर्चा गरेका थिए। कार्यक्रममा युएनडिपीको संसद् सहयोग परियोजनका प्रमुख राजबहादुर श्रेष्ठ र टिम लिडर दिलादत्त पन्तले संसदीय लोकतन्त्रबारे जानकारी तथा सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिमा मद्दत गर्न खोजिएको बताए।

नयाँ सेनापतिका चुनौती र अपेक्षा

नेपाली सेनाको ४४ औं प्रधानसेनापतिका रूपमा गत शुक्रबारदेखि औपचारिक जिम्मेवारी सम्हालेका प्रभुराम शर्मा अहिले ‘सेना बुझ्ने’क्रममै छन्। त्यसैले उनीसामु आएका अवसर र सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरुको तस्वीर प्रस्ट भइसकेको छैन। करिब एक लाख हाराहारी संख्याको सेनालाई कमाण्ड गर्ने शर्मासँग यही सेनामा ३७ वर्ष बिताएको अनुभव छ। र, उनी इतिहास रच्दै सेनापति बनेका हुन्। इतिहास यसअर्थमा कि उनी ब्राम्हण समुदायबाट सैनिक नेतृत्वमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। 

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानअनुसार मुलुक अहिले संघीय संरचनाको अभ्यासमा अघि बढिसकेको छ। राज्यका सबै संरचना प्रादेशिक अभ्यासमा अघि बढिरहेका बेला नेपाली सेनाले भने प्रादेशिक संरचनामा मेल खाने पृतना संरचना खारेज गरेर कमाण्ड हेडक्वार्टर संरचना अंगाल्ने निर्णय गरेको छ। र, गत साउनदेखि नयाँ संरचना लागू भइसकेको छ। प्रधानसेनापति शर्माको पहिलो चुनौती नयाँ संरचनामा सेनालाई अभ्यस्त बनाउनु हुनेछ।

सेना अब आठवटा पृतना हेडक्वार्टर रहने संरचनाको साटो चारवटा कमाण्ड हेडक्वार्टर रहने संरचनाको अभ्यासमा अघि बढेको छ। यो संरचनालाई व्यवस्थापन गर्दै प्रभावकारी बनाउने चुनौती नयाँ सेनापतिमाथि पहिलो दिनबाटै सुरु भएको छ। संगठनको यो पुनःसंरचना गर्ने काम निवृत्त भइसकेका सेनाप्रमुख पूर्णचन्द्र थापाकै पालामा अघि बढाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। तर, पुनर्संरचनाको काममा आफू स्वयं पनि संलग्न रहेकाले यो उनका लागि अवसर पनि हुनेछ। 

यतिबेला आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती थप्ने समूह र गतिविधि देखा नपरे पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमले भूराजनीति र क्षेत्रीय सुरक्षामा पार्नसक्ने प्रभावबाट भने नेपाल अछुतो रहने छैन। शक्तिराष्ट्रहरूको नेपालमा बढिरहेको चासोले पनि त्यही देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा सैन्य कूटनीतिको कौशल धेरैको लागि प्रतीक्षाको विषय हुनेछ।

सेनाको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै शर्माले आफ्ना केही मान्यता, धारणा र प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन्। संविधानले सुम्पेको देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा तथा जगेर्ना गर्न नेपाली सेना जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिमासमेत तयार रहने घोषणा उनले पदबहालीलगत्तै गरे। बेलाबेला मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा दखल दिने काम छिमेकी मुलुकले गर्दै आएकाले त्यो अवस्थामा सैन्य कूटनीतिमार्फत् समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने चुनौती उनमा रहनेछ।

कस्तो सैन्य कूटनीति? 
नेपालले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा असन्तुष्टि पोखेको भारतले त्यसलगत्तै करिब पाँच महिना गरेको अमानवीय नाकाबन्दी मुलतः सैन्य कूटनीतिकै पहलमा हटेको थियो। गतवर्ष भारतले नेपाली भू-भागलाई समेत आफ्नो दाबी गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै नेपाल सरकारले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको भू-भाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धमा देखापरेको चिसोपन हटाउन पनि सैन्य कूटनीतिकै भूमिका थियो। 

त्यसबेला सेनास्तरमा भएको पहलकै कारण भारतीय सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणेले २०७७ कात्तिक १९ देखि २१ सम्म नेपाल भ्रमण गरेका थिए। पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भए पनि बीचमासम्बन्ध बिग्रिएकै बेला भएको भ्रमणले नै त्यसपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारमा सहजता थपिएको बताइन्छ। अबका दिनमा सैन्य कूटनीतिलाई कसरी र कुन रुपमा अघि बढाउने, त्यसलाई छिमेकीसँगै मुलुकमा बढ्दो भूराजनीति चुनौतीको सामना गर्न कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय मुलुतः नयाँ सेनापतिको भूमिकामा निर्भर हुनेछ। 

सैनिक जोगाउने र छवि उकास्ने चुनौती
प्रधानसेनापति शर्माले सैनिक नेतृत्व सम्हालेलगत्तै संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न मुख्यतः चार मार्गनिर्देशक सिद्धान्त अघि सारे। नेपालको संविधान, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीति, सैनिक मूल्यमान्यता, संस्कृति, प्रचलन र परम्पराको जगेर्नासँगै ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ मान्यताअनुसार विस्तारित कल्याणकारी कार्यमार्फत् सकलदर्जा र तिनका आश्रितको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने सिद्धान्त उनले अघि सारेका थिए। 

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षालगायत संविधानप्रदत्त सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सक्षम सैनिक संगठन तयार गरिने उनको घोषणा पनि पूर्ववर्तीहरुकै निरन्तरता हो। पूर्ववर्तीहरु झैं उनले त्यसका लागि, नेपालको संविधान, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति र नेपाली सेनाको दीर्घकालीन सोच-२०८७ अनुसार समयानुकूल सांगठनिक सुदृढीकरण, जनशक्तिको विकास, स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन तथा प्रविधिको उच्चतम प्रयोगलाई संस्थागत गरिने घोषणा गरेका छन्। प्रधानसेनापतिले ‘नेपाली आर्मी भिजनलाई मूर्तरूप दिन राष्ट्रिय सुरक्षा, संगठन सञ्चालन, व्यावसायिक तालिम, पेसागत वृत्तिविकास, सवल बन्दोबस्ती प्रणाली र कल्याणकारी कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी ६ वटा लक्ष्यकेन्द्रित कमाण्ड नीति तथा मार्गनिर्देशन-२०७८’ पनि जारी गरेका छन् ।

प्रधानसेनापतिका यी प्रतिबद्धता आफैमा नौला होइनन्। मुख्य कुरा तिनको कार्यान्वयनमा उनको तत्परता कस्तो देखिन्छ भन्ने हुनेछ।

नेपाली सेनाले चेन अफ कमाण्डलाई पूर्णरुपमा अबलम्बन गर्दै कुनै पनि किसिमका सैनिक अनुशासन, पदीय मर्यादा र आचरणविपरीतका गतिविधि तथा संगठनलाई सीमित समूहको हितमा उपयोग गर्ने र फौजको मनोबल गिराउने जस्ता अवाञ्छित गतिविधि किमार्थः क्षम्य नहुने पनि प्रधानसेनापति शर्माले उल्लेख गरेका छन्। भर्खरै सेवानिवृत्त सेनाप्रमुख पूर्णचन्द्र थापाले सेनाभित्र हुने आर्थिक अनियमितताविरुद्ध कठोर बन्ने जुन शैली अबलम्बन गरेका थिए, त्यसको निरन्तरता अब शर्मामा निर्भर हुनेछ। 

अर्को कुरा, सेनामा तल्लो दर्जाका सैनिकहरुको जीवन सहज नहुँदा राजीनामा गरेर सेवा छाड्ने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्ने चुनौती त छँदै छ, सेनामा आकर्षण बढाउने चुनौती पनि उनमा रहनेछ। 

सेनाले कल्याणकारी कार्यका नाममा पछिल्लो समय आर्थिक उपार्जनका गतिविधि बढाउँदै लगेको छ। सेनाको मुलभूत जिम्मेवारीसँग मेल नखाने व्यापारमुखी गतिविधिलाई अझ बढाउँदै जाने वा तिनलाई कम गर्दै सेनाको व्यावसायिकता जोगाउने भन्ने विषय मुलतः प्रधानसेनापति शर्माको भूमिकामा निर्भर हुनेछ। यो नै उनको खास परीक्षा पनि हुनेछ।

न्याय सम्पादन र मानवअधिकार
केही दिन पहिले मात्र २८ महिनासम्म जेलमा बसेका दुई सैनिक जवान निर्दोष रहेको सैनिक समरी अदालतले नै फैसला गर्‍यो। अनुसन्धानका लागि सेनाले गठन गर्ने समिति र तिनमा रहने अधिकृतबाट भएका गम्भीर त्रुटीले निर्दोषले बिनाकारण जेल बस्नुपरेको घटना नेपाली सेनाकै निम्ति बिडम्बना हो। यसले सेनाले कानुनतः पाएको न्याय सम्पादनको क्षमतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ। त्यसकारण सेनाभित्रको न्याय सम्पादन र मानव अधिकारको विषय पनि नयाँ सेनापतिको चुनौती हुनेछ।

कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षदेखि रोकिएका सैन्य गतिविधि, तालिम, सेमिनार, गोष्ठी आदिलाई अगाडि बढाएर आन्तरिक सैन्य संरचनालाई चुस्तदुरुस्त पार्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि नयाँ सेनाप्रमुखसामु छ। सेनाको प्रतिष्ठासँग जोडिएको काठमाडौं-तराई/मधेस द्रूतमार्ग निर्माण कार्यमा उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्दै रणनीतिक विकासमा आफूलाई अब्बल सावित गर्ने चुनौती पनि नयाँ सेनापतिसामु तेर्सिएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा र सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती सामना गर्न समयसापेक्ष, रूपान्तरित, सक्षम, गतिशील र प्रभावकारी सैन्य संगठन विकास गर्नु उनको सबभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ। 

विश्व शान्तिमा योगदान र अवसर
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कार्यअन्तर्गत् युद्ध र अशान्तिबाट गुज्रेका कैयौं मुलुकमा नेपाली शान्ति सैनिकहरु खटिएका छन्। नेपाली शान्ति सैनिक योगदान र भूमिका दुवै हिसाबले धेरैतिर रुचाइएका छन्। अब शान्ति मिसनलाई विश्वसनीय र सबै कर्मचारीहरुले न्यायपूर्वक सहभागी हुन पाउने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्ने छ। यो मिसन सैन्य कूटनीतिको एउटा अभिन्न अंग पनि बनेको छ। नेपाली सेनाका लागि विदेशी सेनासँग सम्बन्ध राख्ने, तालीम र अनुभव आदानप्रदान गर्ने, सम्बन्ध सुधार्ने जस्ता कामबाट राष्ट्रलाई फाइदा नै पुग्ने भएकाले यसतर्फ सेनाको थप रणनीति बन्नु हितकर नै हुन्छ। 

नेपाली सेनाले महामारी र विपत्तिमा अग्रभागमा रहेर काम गर्दै आइरहेको छ। देशमा आइपर्ने महामारी र वर्षेनी निम्तिने प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपरेको परिस्थितिमा सेनालाई स्रोतसाधन र प्रविधिबाट सुसज्जित गराउनु अर्को चुनौती हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष फेरि पनि सेनाभित्रको पारदर्शिता र नागरिक-सैनिक सम्बन्ध नै हो। पूर्ववर्ती सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले संगठनभित्र पारदर्शिता लागू गराउने सुरुआत गरे पनि त्यसका कैयौं सीमितता थिए। त्यसलाई अघि बढाउने खास पहल नयाँ सेनापतिले गर्नुपर्नेछ।

Source: https://nepallive.com/story/258987

‘सेनाले सरकारका संवैधानिक आदेशहरूलाई मात्र ग्रहण गर्छ’

काठमाडौँ — नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले तीन वर्षको कार्यकाल पूरा गरी अर्को महिना अवकाश पाउँदै छन् । उनी आफ्ना उत्तराधिकारी प्रभुराम शर्मालाई कायममुकायमको जिम्मेवारी सुम्पी मंगलबारदेखि एक महिना बिदा बसेका छन् ।

प्रधानसेनापति थापासँग साउन २१ गते जंगी अड्डास्थित उनको कार्यकक्षमा कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र जगदीश्वर पाण्डेले लामो कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ, सम्पादित अंश :

तपाईं प्रधानसेनापतिका रूपमा आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको अन्त्यतिर हुनुहुन्छ, सोचेका काम कति गर्न सक्नुभयो ?

नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पद्धति र प्रणाली मेरो पहिलो प्राथमिकतामा थियो । त्यसका लागि हामीले पहिलो वर्षमै झन्डै ५०० जति कार्यविधि, निर्देशिका, निर्देशन र कार्यप्रणालीहरू तयार गरेका थियौं । त्यसपछि त्यही पद्धति र प्रणालीलाई आधार मानेर नेपालको संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार नेपाली सेनाको ‘भिजन’ हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हामीले सन् २०३० लाई लक्ष्य बनाएर काम गर्‍यौं । झन्डै दुई वर्ष त हामीले ‘नेपाली आर्मी भिजन–२०३०’ मै काम गर्‍यौं ।

त्यसपछि त्यो भिजनअनुसार अघि बढ्न हाम्रो संरचना पनि अरू विकसित राष्ट्रका सेनाहरूजस्तै हुनुपर्छ भन्ने सोच आइसकेपछि हामी ‘तीन जोड एक कमान्ड’ को अवधारणामा गयौं । त्यो तीन जोड एक र भिजन–२०३० लाई सहज हुने गरी हामीले संगठनात्मक संरचना पनि परिमार्जन गर्‍यौं । र, यी तीनवटा कामहरू समानान्तर रूपमा अगाडि बढे । कोभिडका कारण उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा यी तीनवटा कामहरू मेरो कार्यकालमा सम्पन्न हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने पनि लागेको थियो । तर मलाई सबैभन्दा खुसीको विषय नै के भयो भने कोभिडकै परिस्थितिमा पनि यी कामहरू पूरा भए ।

तपाईंले भन्नुभएको यो भिजन–२०३० को खास लक्ष्यचाहिँ के हो ?

कुनै पनि सेना आधुनिक र व्यावसायिक बन्नका निम्ति निश्चित मापदण्डहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि भिजन नै सबैभन्दा ठूलो चीज भयो । त्यसपछि सेनाको आधुनिकीकरणका निमित्त हातहतियारहरू पनि आधुनिक हुनुपर्‍यो । आन्तरिक सञ्चार प्रणालीको पनि त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ । सिपाहीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न त्यस्तै तालिम दिनुपर्‍यो । नेपाली सेनालाई स्रोतसाधन, तालिम र समग्र दृष्टिकोणबाट आधुनिक एवम् व्यावसायिक बनाउन जे–जे आवश्यक हुन्छ, त्यसलाई हामीले विभिन्न १९ वटा क्षेत्र पहिचान गरी भिजन–२०३० बनाएका छौं । त्यसको विस्तृत व्याख्या यहाँ सम्भव नहोला तर यति भनौं— आगामी १० वर्षभित्र नेपाली सेनालाई साँच्चैको व्यावसायिक सेना बनाउनका निम्ति जुन–जुन आधारहरू चाहिन्छन्, तिनलाई यसले समेटेको छ । यो योजना पूरा गर्नका निमित्त राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको अपनत्व हुन जरुरी छ । त्यसकारण नेपाली सेनाको भिजन–२०३० लाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाटै अनुमोदन गरिएको छ ।

यसअघि नेपाली सेनाको संरचना संघीय स्वरूपसँग मिल्दो गरी सातवटा प्रदेशमा सातैवटा र उपत्यकामा एउटा गरी आठवटा पृतनाहरूमा आधारित थियो । अहिले तपाईंहरू ‘तीन जोड एक कमान्ड’ को नयाँ कमान्ड अवधारणामा किन जानुभएको हो ? संघीय संरचनासँग मिल्दोजुल्दो पहिलेको संरचना बदल्ने सोच अहिले किन आयो ?

एउटा त, नेपाली सेना संघीय वा केन्द्रीय फोर्स हो । राष्ट्रिय शक्तिका तत्त्वहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय शक्ति भएको कारणले गर्दा यसको ‘नेचर’ केन्द्रीय नै हुनुपर्छ । हामीले अहिले जुन अभ्यास गर्दै छौं, त्यो अन्य देशहरूमा पनि भएकै अभ्यास हो । नेपाली सेनालाई संविधानले जुन जिम्मेवारी दिएको छ, ती कार्यहरू पूरा गर्नका निम्ति यो व्यवस्था बढी व्यावहारिक हुन्छ । प्रादेशिक संरचनासँग समन्वय गर्नका निम्तिचाहिँ सातवटा प्रदेशहरूमा सातवटै वाहिनी तहका फौजहरूलाई त्यो जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेशमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जुन स्तरका अधिकृतहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू ‘एकतारे जर्नेल’ बराबरको हो । त्यहाँ हुने हाम्रो वाहिनीपति पनि एकतारे नै हो । त्यसैले हामीले संघीयता र प्रादेशिक संरचनालाई ‘ओभरलुक’ गरेका छैनौं । त्यस्तै ७७ वटै जिल्लामा पनि जिल्लाका अन्य निकाय बराबरकै अधिकृत रहने गरी हाम्रो एकाइ छ । सेनाको ‘एरिया अफ रेस्पोन्सिबिलिटी’ प्रदेशको संख्या कति छ भन्ने आधारमा हुँदैन । त्यसैले हामीले अलि ‘अपरेसनल पोइन्ट अफ भ्यु’ बाट कोसी, गण्डक र कर्णाली रिभर बेसिन र भूगोलको विभाजनलाई आधार मानेर कमान्डहरू बनाएका हौं । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा यसले कुनै असर पार्दैन ।

नेपाली सेनाको स्वरूप र आकारलाई लिएर बेलाबखत बहस हुने गरेको छ । यसको ‘डाउनसाइज’ या ‘राइटसाइज’ गर्नुपर्ने चर्चा पनि चल्छ । हालको कमान्ड संरचनाले त सैन्य संख्या अरू बढाउने होइन ?

सैन्य संख्याको सन्दर्भमा त जहिले पनि ‘राइटसाइजिङ’ नै सही शब्द हो । सेनाको संख्या बढी भयो भने पनि त्यसको एउटा अवधारणामा रहेर बढ्ने हो । घट्यो भने पनि एउटा निश्चित मापदण्डलाई नै आधार मानेर गर्ने हो । चारवटा कमान्ड संरचना हुँदा पनि संख्याको हिसाबले कुनै तात्त्विक असर पार्दैन । बरु त्यसबाट फाइदाचाहिँ के भएको छ भने आठवटा पृतनामा हुने स्रोतसाधनहरू चारवटा कमान्डमा जम्मा हुन्छ र त्यो बढी प्रभावकारी पनि हुन्छ ।

संख्याको निर्धारण देशको जनसंख्या र सम्भावित ‘थ्रेट’ हरूलाई हेरेर हुने हो । अहिले पनि थ्रेटहरू छन् । यो महामारीको परिस्थितिमा परिचालित हुँदा त हामीलाई ‘ए हाम्रो फौज त अलि अपर्याप्त हो कि’ जस्तो पनि लाग्यो । तर हामीले भित्रैबाट व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । अहिलेको राइटसाइज भनेको अहिले भइरहेको सेनाको आकारै हो । भोलि परिस्थिति फरक भयो भने त्यस आधारमा बढ्न पनि सक्छ, घट्न पनि सक्छ । संख्या घटाउने एउटा आधार सेनाको आधुनिकीकरण पनि हो । यदि हामीसँग आधुनिक हातहतियार छन्, आधुनिक प्रविधि छ, हेलिकप्टर, जहाजलगायतका हवाई स्रोत–साधनहरू छन्, ‘ग्राउन्ड मोबिलिटी’ का निम्ति पर्याप्त साधनहरू छन् र सञ्चारका साधनहरू आधुनिक छन् भने त कम संख्या हुनुपर्छ भनेर हामी नै लबिइङ गर्न सक्छौं होला । तर त्यो स्तरको तयारी नभएसम्म अहिले भइरहेको संख्या मेरो हिसाबले सही नै होजस्तो लाग्छ ।

तपाईंले नेपाली सेनालाई डिजिटाइज्ड प्रणालीमा लैजानुभएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । यस अर्थमा सेनाको आन्तरिक कार्यशैलीमा हिजो र आज के–कति अन्तर आएको छ ?

पक्कै पनि डिजिटाइजेसनलाई एउटा प्रोजेक्टको रूपमा लिने हो भने त्यो मेरो ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ नै थियो । मैले पहिलो दिन नै जुन ‘प्रधानसेनापतिको कमान्ड मार्गनिर्देशन–२०७५’ सुरु गरें, त्यो डिजिटल फर्ममै सुरु गरें । त्यसलाई हामीले सुरुमा जंगी अड्डा र त्यसपछि पृतना, वाहिनी, अड्डा, गण, गुल्मसम्म ७७ वटै जिल्लामा लिएर गयौं । यसअघि देशको दूरदराजका कठिन भूबनोटमा बस्ने सैनिक व्यक्तिहरूसँग कुनै किसिमको पत्राचार गर्नुपर्‍यो वा छिटोभन्दा छिटो कुनै निर्णय लिनुपर्‍यो अथवा त्यहाँका कुनै युनिटलाई केही महत्त्वपूर्ण सामग्री तुरुन्तै चाहियो भने पनि, मेरो आफ्नै अनुभवमा, झन्डै ६–७ महिना त त्यहाँबाट माग–फारमहरू आउनै लाग्थ्यो । अहिले कुनै चीज अत्यावश्यक छ भने पाँच मिनेटमै काम गर्न सकिने अवस्था छ । नेपाली सेनालाई एउटा आधुनिक सेनाका रूपमा विकास गर्न पनि डिजिटाइजेसन आवश्यक थियो । सुरुमा हामीले कागजको प्रयोग घटाउने उद्देश्यले त्यो काम थालेका थियौं । विस्तृत अध्ययन त गर्न पाएको छैन, तर स्टेसनरीमा हाम्रो जति खर्च हुन्थ्यो, त्यो अब निकै घटेको छ । डिजिटल फर्म्याटमा गएपछि हाम्रा अधिकांश गाडीहरूको ‘मुभमेन्ट’ पनि अनुगमन गर्न सजिलो भएको छ । इन्धनलाई व्यवस्थित गर्न र खर्च घटाउन पनि यसबाट सहज भएको छ ।

सेनाको नेतृत्वमा आएपछि तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने सम्भवतः पहिलो प्रधानसेनापति हुनुभयो । तर करिब दुई दर्जन उच्च अधिकारीबाहेक अरूले यसरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको देखिएन नि ? उनीहरूले त्यसो गर्न नमानेका हुन् कि तपाईंले नै आँखा चिम्लिनुभएको ?

नेपाली सेनाको पद्धति, प्रणालीलगायत आर्थिक अनुशासनका कुराहरूमा आफैं उदाहरण बनिएन भने अरूलाई भन्न गाह्रो हुन्छ भनेर मैले त्यसो गरेको हो । मैले त्यो व्यक्तिगत उदाहरणका निम्ति मात्रै गरेको हो । त्यो गर्नु मलाई पनि आवश्यक थिएन । सुरु–सुरुमा जति पनि जर्साबहरूले गर्नुभयो, त्यो गरेपछि मैले के महसुस गरें भने यो चीजलाई अनिवार्यचाहिँ गर्न हुँदैन । किनभने यो उहाँहरूको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा पनि हो । जहाँसम्म उहाँहरूको सम्पत्ति विवरणको कुरा हो, त्यो सबै हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छ । हामीले छानबिन गर्नुपर्‍यो भने निश्चित तहमा गएर पाउन सकिन्छ । कसैमाथि शंका हुने स्थिति भयो भने हामीसँग सबै जानकारी हुन्छ । त्यो कन्ट्रोल मसँग छ, हरेक प्रधानसेनापतिसँग हुन्छ ।

तपाईंले आन्तरिक सम्बोधनमा सेनाभित्र पनि अनियमितता रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । तपाईं त्यस्तो निष्कर्षमा किन पुग्नुभयो ? त्यसका केही दृष्टान्त पनि थिए कि ?

त्यसमा त मैले छानबिन गरेरै देखाइहालें । जुन ठाउँसम्म हामी प्रमाणित रूपमा जान सक्ने अवस्थामा थियौं, हामी गयौं पनि । त्यसले एउटा नतिजा पनि दियो । कुनै पनि संगठनमा राम्रा–नराम्रा दुवै पक्षहरू हुन्छन् । यो संगठनभित्र पनि यो समाजकै ‘रिफ्लेक्सन’ हुने हो । त्यसैले हामीकहाँ पनि कहीँ न कहीँ कमजोरी रहेछ भन्ने देख्यौं र त्यसको छानबिन गर्‍यौं । अहिले त्यो धेरै हदसम्म नियन्त्रण भएको छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ । यद्यपि यसका अरू पाटाहरू भविष्यमा कसरी आउँछन्, ती छँदैछन् । किनभने यो मानवीय पक्ष पनि हो । मानवीय कारण भएकाले म अहिले नै भन्दिनँ कि (अनियमितता नियन्त्रण) शतप्रतिशत भइसक्यो ।

नेपाली सेनामा अनियमितता वा भ्रष्टाचारका मामिलामा कारबाही गर्दा कहिलेकाहीँ कसैको बढुवा रोक्ने वा एउटा पक्षले अर्कोलाई तह लगाउने उद्देश्यबाट पनि हुन्छ भनिन्छ नि, यसबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?

त्यस्तो अवस्था छैन, तर यो पनि मानवीय पक्ष रहेकाले कहीँ कतै यस्तो प्रवृत्ति छ भने त्यसमा भविष्यमा पनि सुधार गर्नैपर्छ । त्यो किसिमको परिस्थिति नहोस् भनेर नै अलिकति कडाइका साथ यसमा जान खोजिएको हो ।

कोभिडको महामारीबाट मुलुक अझै बाहिर निस्कन सकेको छैन । सुरुआती चरणमा यसको चुनौती सामना गर्ने कार्यमा नेपाली सेना प्रत्यक्ष संलग्न भएको थियो । त्यसको अनुभव कस्तो रह्यो ?

त्यो अभियान र योजनाको उद्देश्य नै के थियो भने ‘होल अफ द गभर्मेन्ट अप्रोच’ नभई, ‘होल अफ द नेसन अप्रोच’ नभई यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिँदैन । यसको सामना गर्न संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो अवधारणा थियो । त्यसबेला कोभिडबाट बितेकाहरूको व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौती हुन सक्छ भन्ने कुरा मैले सुरुका दिनदेखि नै अनुमान गर्दै आएको थिएँ । अन्य सुविधासम्पन्न मुलुकहरूमा पनि यस किसिमको संकट देखा परेको थियो । त्यसैले हामीले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरूको शव कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हरेकजसो ब्यारेकमा तालिम दियौं । यस्ता थुप्रै किसिमका चुनौतीहरूको सामना गर्न हामीले योजना नै बनाएर तत्कालीन सीसीएमसी (कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र) बाट लागू गर्‍यौं । समग्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहने गरी र सुरक्षामा चाहिँ गृह मन्त्रालयको नेतृत्व हुने गरी हामीले काम अगाडि बढायौं ।

त्यतिबेला कोभिडसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा पनि नेपाली सेना संलग्न भयो । त्यो जिम्मेवारी अलि अनपेक्षित थिएन ? अरू सरकारी निकायहरू हुँदाहुँदै किन सेनाले त्यो जिम्मेवारी लिएको ?

अनपेक्षित भए पनि त्यस बेलाको वास्तविकता के हो भने हामी सबै जना थाहा नपाएको संकटको सामना गर्दै थियौं । त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहे पनि, नचाहे पनि त्यो काममा ‘नो’ भन्दा भोलि साँच्चै संकट बढ्यो भने राज्यले दिएको संवैधानिक जिम्मेवारीबाट नेपाली सेना पछाडि हट्यो भन्ने आरोप पछिसम्म खेप्नुपर्ने हुन्थ्यो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी लिँदा र नलिँदाको ‘इम्प्लिकेसन’ उही किसिमको हुन्थ्यो । जंगी अड्डामा पीएसओज (प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर्स) बसेर उपयुक्त हो वा होइन भनेर मूल्यांकन गरिसकेपछि हामी त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने निचोडमा पुगेका थियौं ।

अनि दुईतारे जर्नेलकै नेतृत्वमा पीएसओजबाटै ‘म्यान्डेट’ लिएर पारदर्शितामा कुनै किसिमको अन्यथा नआउने गरी, सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमावलीलाई पछ्याउँदै हामीले काम अगाडि बढायौं । स्वास्थ्य, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनलगायतको संयुक्त टोली बनायौं । त्यसले हरेक चरणमा जुन–जुन मन्त्रालय र निकायको जिम्मेवारी हो, ती मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर मात्रै काम गर्‍यो । सेनाले जिम्मा लिइसकेपछि आर्थिक रूपमा कुनै पनि हालतमा तल पर्नु हुँदैन भन्ने विश्वासका साथ हामीले काम अगाडि बढायौं । तैपनि टीकाटिप्पणीहरू भए, त्यसलाई मैले अन्यथा रूपमा लिएको छैन ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदका क्रममा कतिपय निजी कम्पनी र नेताहरू अनियमिततामा मुछिए । त्यस बेलाका घटनाहरूले नेपाली सेनाको छविमा धक्का पुगेजस्तो तपाईंलाई महसुस हुँदैन ?

नेपाली सेनाले पारदर्शी ढंगले काम गर्दै जाँदा पनि त्यस किसिमको परिस्थिति सृजना हुनु पक्कै पनि राम्रो कुरा थिएन । हामीले त्यसलाई चिर्ने प्रयास पनि गर्‍यौं । नेपाली सेनाको नेतृत्वको हैसियतले अहिले पनि म ठोकुवाका साथ भन्छु— आर्थिकलगायत कुनै पनि पक्षमा हाम्रो संलग्नता रहेन । त्यसबेला टिममा खटिएका हाम्रा अधिकृतहरूले रातदिन नभनी काम गरेका थिए । तैपनि नकारात्मक आरोप लाग्दा उनीहरूलाई कस्तो भयो होला !

तपाईंको कार्यकालमा राजनीतिक उथलपुथल निकै भयो । दुईचोटि त प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने कोसिस नै भयो । राजनीतिक र संवैधानिक वैधताको प्रश्नसमेत उठ्यो । त्यो घटनाक्रममा नेपाली सेनाको भूमिका कस्तो थियो ? तपाईंलाई पनि कुनै एउटा पक्षमा उभिन दबाब थियो होला नि ?

यसमा त म सधैं प्रस्ट रहें । नेपाली सेनाको संवैधानिक जिम्मेवारी र दायित्व के हो भने, यसले सरकारले दिएका संवैधानिक आदेशहरूलाई मात्र ग्रहण गर्छ । संविधानभन्दा बाहिर रहेर गरिएका आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न असहज हुन्छ भन्ने कुरा मैले प्रस्टसँग राखेको थिएँ । त्यसैले पनि होला, प्रधानसेनापतिले र नेपाली सेनाले यो गर्नका निमित्त यो पक्षमा उभिदिनुपर्छ भन्ने किसिमको कुनै दबाब तत्कालीन सरकार र प्रतिपक्षका नेताहरूबाट आएन । मलाई मेरा शुभचिन्तकहरूले जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने, नेपाली सेनाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र दायरा नाघ्नु हुँदैन । त्यो पक्षलाई मैले सुरुदेखि नै बुझ्ने प्रयास गरें । त्यसैले राजनीतिक परिस्थिति जस्तोसुकै हुँदा पनि मैले अप्ठेरो महसुस गर्नुपरेन ।

नागरिक–सैन्य सम्बन्धको कुरा गर्दा, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो कस्तो अवस्थामा छजस्तो लाग्छ ?

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नागरिक–सैन्य सम्बन्ध सन्तोषजनक स्थितिमा छ । हाम्रा थुप्रै अधिकृतहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘एक्सपोजर’ पाएका छन् । हामीले विभिन्न विकसित मुलुकहरूमा भएका अभ्यासलाई नै आत्मसात् गर्ने प्रयास गरेका छौं । मेरै कार्यकालको अनुभव भन्नुपर्दा, हामीले भिजन–२०३०, सांगठनिक पुनःसंरचना र तीन जोर एक कमान्डको अवधारणा लागू गर्दा नेपाल सरकारबाट सहजताका साथ ‘अनरसिप’ लिने काम भयो । नेपाली सेना र नेपाल सरकारका बीचमा नागरिक–सैन्य सम्बन्ध राम्रो अवस्थामा रहेको यसले पनि देखाउँछ ।

एउटा भनाइ के छ भने रक्षा मन्त्रालय सधैं जंगी अड्डाको छायामा पर्ने गरेको छ । अझ प्रस्टसँग भन्दा— नेपाली सेना नागरिक नेतृत्वको नियन्त्रणमा नभई स्वायत्त ढंगबाट चल्ने संस्था बनेको छ भन्ने गरिन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

मेरो अनुभव त्यस्तो छैन । एउटा व्यावसायिक सेना भएकाले हामी आफ्ना एजेन्डा र विभिन्न विषयहरू ऐन, नियम, कानुनहरूको परिधिभित्र रहेर रक्षा मन्त्रालयसमक्ष राख्छौं । हामीले गर्ने कार्यमा रक्षा मन्त्रालयले कुनै त्रुटि देख्यो भने उसले हामीसँग समन्वय गरेरै गर्छ । आखिरमा हामीले खोजेको त नतिजा हो । हामी पद्धति र प्रणालीमा चलिसकेपछि रक्षा मन्त्रालयलाई पनि यो भएन, त्यो भएन भनेर भनिरहनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।

फेरि कुनै महत्त्वपूर्ण विषय छ भने कि रक्षा मन्त्रालयमा गएर ‘ब्रिफिङ’ गर्ने अथवा जंगी अड्डामै उहाँहरूलाई बोलाएर ब्रिफिङ गर्ने चलन छ । पहिले नै विषयहरूमा जानकारी दिएर प्रस्ट पारिसकेपछि उहाँहरूलाई निर्णय गर्दा सहज हुन्छ । रक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले जंगी अड्डामा आएर ब्रिफिङ सुन्दा कसैले अन्यथा मान्नुपर्दैन । खासमा त्यहाँका पदाधिकारीहरूलाई हामीकहाँ ल्याएर ब्रिफिङ गर्दा सहज हुन्छ, किनकि हाम्रोमा त्यसका लागि आवश्यक वातावरण र प्रविधिहरू हुन्छन् । तर कतिपयले त्यसलाई अर्कै किसिमबाट व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यो होइन । हामी यहाँ महत्त्वपूर्ण अंगका प्रमुखहरू र सदस्यहरूलाई बोलाएर नेपाली सेनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँछौं । जंगी अड्डा आउँदैमा अन्यथा अर्थ लगाउनु हुन्न भन्ने हिसाबमा ‘कन्भिन्स’ गराएपछि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू यहाँ आउनुहुन्छ, ब्रिफिङ सुन्नुहुन्छ । हामी उता नै गएर पनि ब्रिफिङ गर्छौं र सुन्छौं । त्यसले गर्दा हामीले भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । विगतमा पनि यस्तो अभ्यास नभएको होइन, हुन्थे । विगत तीन वर्षको अवधिमा चाहिँ ‘फ्रिक्वेन्सी’ पक्कै बढ्यो ।

नेपाली सेनालाई खास–खास राजनीतिक मोडहरूमा भूमिका खेल्ने राज्यको ‘स्थायी संस्थापन’ समेत भन्ने गरिन्छ । यसमा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?

राज्यले नेपाली सेनालाई जुन संवैधानिक दायित्व दिएको छ, हामीले त्यसैको दायरामा रहेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो । नेपाली सेनाले मुलुकमा स्थायित्वका लागि विगतमा पनि भूमिका खेलेको छ र भविष्यमा पनि खेल्नुपर्छजस्तो लाग्छ ।

तपाईंको कार्यकालमा नेपाली सेनामा सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयको पनि स्थापना भयो । यसको आवश्यकता किन पर्‍यो ?

हाम्रो संविधानले नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नेलगायत पाँचवटा पक्षहरूको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई तोकेर दिएको छ । त्यसअनुसार आफ्नो देशको सीमाका विषयमा जानकारी राख्नु हाम्रो संवैधानिक दायित्व नै हो । बीचमा त्यो कुरा कताकता ‘मिसिङ’ थियो । एउटा कालखण्डमा आएर नेपाली सेनाको त्यो भूमिका कताकता छायामा परेको हामीले महसुस गर्‍यौं । परेको बेलामा नेपाली सेनासँग सीमासँग सम्बन्धित आधारभूत दस्तावेज र सूचनाहरू पनि उपलब्ध हुनुपर्थ्यो । त्यसैले परराष्ट्र र गृह मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग, नापी विभाग आदिसँग भएका सूचना, नक्सा र दस्तावेज संकलन गरिएको हो ।

यस्ता सामग्री विभिन्न निकायबीच ‘सेयर’ गरियो भने कहीँ कतै क्षति पुग्दा पनि अन्यत्र सुरक्षित रहन्छ । त्यसअनुरूप हामीसँग भएका दस्तावेज, उहाँहरूसँग भएका दस्तावेजहरू एकआपसमा आदानप्रदान गर्ने काम भयो । सुरुमा हामीले एउटा टिम मात्र खडा गरेर यो काम गरेका थियौं । दोस्रो चरणमा नेपाल सरकारबाट निर्णय नै गराएर सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय खडा गरियो । यसले दस्तावेज संकलन गर्ने र सीमाका गतिविधिका बारेमा जानकारी राख्ने काम गर्छ । नेपालमा सीमासँग झन्डै ३४ वटा कार्यालय, मन्त्रालय र निकायहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । ती निकायबीच राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि सहकार्य र अन्तरक्रिया हुनुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ ।

हाम्रा दुई छिमेकीमध्ये भारततर्फ खुला सीमा छ । स्थानीय आवागमन र सामाजिक सम्बन्धमा यसको सकारात्मक योगदान छ तर यसका कारण कतिपय समस्या पनि आइरहन्छन् । ठाउँ–ठाउँमा सीमा विवाद पनि छ । हालै महाकाली नदीमा एक नागरिक भारतीय सुरक्षाकर्मीका कारण तुइनबाट झरेर बेपत्ता भएका छन् । सीमा क्षेत्रका यी र यस्ता समस्या समाधानका लागि के गर्न सकिएला ?

यो परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको चासोको विषय भएकाले मैले बोल्नु उचित हुन्न । सिमाना खुला भनिए पनि, नभनिए पनि त्यो कुनै न कुनै ढंगबाट ‘रेगुलेट’ हुन्छ नै । यसबाट एकअर्कालाई पर्ने सम्भावित असरहरू पनि हेर्नुपर्छ । ती असरलाई ध्यान दिएर द्विपक्षीय रूपमा सहमति गरेर सिमानालाई रेगुलेट गर्नु नै उपयुक्त हुन्छजस्तो लाग्छ ।

नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच पुरानो संस्थागत सम्बन्ध छ । सैन्यस्तरको यो व्यावसायिक सम्बन्धले दुई देशबीचको बृहत्तर सम्बन्ध सुदृढ गर्नमा कत्तिको मद्दत मिल्दो रहेछ ?

सेना–सेनाबीचको सम्बन्ध भनेको नेपाली सेना र भारतीय सेना मात्र नभई संसारभरिकै अभ्यास हो । विभिन्न सेनाहरूका बीचमा एक किसिमको ‘वर्किङ रिलेसन’, चाहे नजिकको छिमेकीसँग होस् या टाढाको छिमेकीसँग, कायमै हुन्छ । अन्तरक्रिया, भ्रमण आदानप्रदान, संयुक्त अभ्यास आदि भइरहेको हुन्छ । दुवै छिमेकी र बाहिरका मित्रराष्ट्रहरूसँग पनि हाम्रो त्यत्तिकै राम्रो सम्बन्ध छ ।

अहिले अमेरिका र चीनबीच कतिपय रणनीतिक मामिलामा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको देखिन्छ । नेपाली सेनाको दुवै राष्ट्रका सेनासँग एक खालको समानान्तर सम्बन्ध छ । नेपाली सेनामा उनीहरूको आपसी प्रतिस्पर्धाको प्रभाव कत्तिको पर्छ ?

नेपाली सेना प्रभावित हुनेभन्दा पनि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीतिबाट निर्देशित भएर नै नेपाली सेनाको सञ्चालन हुन्छ । उहाँहरूको द्विपक्षीय सम्बन्धमा हामी पस्नु उपयुक्त हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका कुनै पनि विषयहरू र द्वन्द्वहरूको शान्तिपूर्ण ढंगबाट समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन राष्ट्रिय नीति छ, त्यही राष्ट्रिय नीतिको परिधिभित्र रहेर नै हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यस्ता अप्ठेराहरूको बीचमा पनि हाम्रो जति पनि मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध छ, ती सम्बन्धहरू द्विपक्षीय संयन्त्रअनुसार नै हुनुपर्छ ।

तपाईंहरूले भारत, अमेरिका, चीनलगायतका मित्रराष्ट्रसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै जाने नीति हो ?

यो ‘मिलिटरी टु मिलिटरी रिलेसन’ को एउटा पाटो हो । हाम्रो सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग समान किसिमको सम्बन्ध छ । उनीहरूसँग मैले अघि भनेजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले मार्गनिर्देश गरेको हदसम्म मात्रै यस्ता गतिविधि हुन्छन् । सामान्यता यी ‘सिम्बोलिक’ रूपमा भएका गतिविधिहरू हुन् ।

सैनिक कल्याणकारी कोषको आकार निकै ठूलो भइसकेको छ । यसबाट व्यापारिक लगानी गर्न खोजिएको पनि सुनिन्छ । यसको प्रयोग कसरी गर्ने सोचाइ बनाइएको छ ?

व्यापारिक दृष्टिकोण राखियो भन्ने टीकाटिप्पणी हामी प्रशस्तै सुन्छौं । तर कल्याणकारी कोषबाट जति पनि गतिविधिहरू भएका छन्, ती मुनाफारहित हुन् । यसबाट विभिन्न महाविद्यालयहरू सञ्चालित छन्, अस्पताल र क्यान्टिनहरू चलाइएका छन् । नेपाली सेना पनि व्यवसायीकरणतिर लाग्यो भन्दा त्यसलाई हामीले चिर्न नसकेको पक्कै हो ।

अहिले यो कोषमा करिब ६० अर्ब रकम छ । हामी यसबाट नेपाल सरकारलाई वार्षिक ५० करोडजति त कर नै तिर्छौं । अब बाह्य व्यवस्थापन वा ‘आउटसोर्सिङ’ गरेर भए पनि यो कोषलाई सदुपयोग वा परिचालन गर्नुपर्छ । तपाईंहरूले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तुलना गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरूले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएको छ । त्यो पनि हाम्रो पैसामध्येकै पैसा हो । र, यो कोषको पनि हाम्रै पैसा हो । त्यसकारण यसलाई पारदर्शी हिसाबले परिचालन गर्न सकियो भने राज्यले नै फाइदा लिन सक्छ । तर लगानीमा जाँदा त्यसका जोखिम पनि छन् । त्यसैले यसबारे नेपाल सरकारको एक किसिमको स्पष्ट नीतिगत मार्गनिर्देशनसहित संयुक्त निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

नेपाली सेना काठमाडौं–मधेस जोड्ने ‘फास्ट ट्य्राक’ को निर्माणमा पनि संलग्न छ । यो परियोजनामा अनियमितता भएको भन्दै सडकदेखि संसदीय समितिहरूमा समेत कुरा उठेको छ । यसको बजेट पनि बढेको बढ्यै छ । यस्तो अवस्थाले नेपाली सेनाको छविमा धक्का पुगेजस्तो लाग्दैन ?

अब छविमा धक्का लाग्छ भनेर ‘च्यालेन्ज’ सँग भाग्ने कुरा पनि भएन । नेपाल सरकारले यो आयोजना नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा गर्ने भनेको हो । त्यो भनेको नेपाली सेनालाई सम्पूर्ण कुरा आफैंले गर भनेको होइन । त्यसकारण हामीसँग जे–जे स्रोतसाधन र क्षमता थियो, हामी गरिरहेका छौं । जुन स्रोतसाधन र क्षमता हामीसँग छैन, त्यो काममा अरूलाई लगाइरहेका छौं । यो प्रोजेक्टको मोडल नै यस्तै हो ।

अहिले जुन ‘टनेल’ निर्माणको विषयमा कुरा आएको छ, त्यसमा कुनै आर्थिक अनियमितता भएको छैन भन्नेमा म विश्वस्त छु । सायद कुनै पक्षले यति ठूलो आयोजनामा अनियमितता भयो कि भन्ने शंकाका साथ निवेदन दिएको कारणले गर्दा ‘ए साँच्चै हो कि’ भन्ने सोच आएको हुन सक्छ । यदि कुनै पक्षलाई टेन्डरमा अनियमितता भयो कि भन्ने लाग्दा उजुरी दिने स्पष्ट कानुनी प्रक्रियाहरू छन् । त्यसलाई पछ्याउन सकिन्छ । केही कम्पनीहरूले ‘मलाई किन यो टेन्डर परेन’ भनेर आधिकारिक रूपमा सोध्दा हामीले जवाफ दिएका छौं । जवाफबाट उहाँहरूले चित्त पनि बुझाउनुभएको छ । कदाचित हामीले उहाँहरूको निवेदनलाई सम्बोधन नगरेको हो भने उहाँहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सार्वजनिक अनुगमन पुनरवलोकन समितिमा जान सक्नुहुन्थ्यो । नेपाली सेनाले यो टेन्डर प्रक्रियामा यो–यो दफाअनुसार अनियमितता गर्‍यो भनेर त्यहाँ जानुपर्छ । अनि त्यो समितिले ‘रिभ्यु’ गरिसकेपछि बल्ल नेपाली सेनाले सही गर्‍यो कि गलत भनेर निर्क्योल हुन्छ । उहाँहरू कानुनसम्मत ढंगले जान खोजेको देखिएन ।

फास्ट ट्य्राकलाई लिएर ललितपुरको खोकना क्षेत्रका बासिन्दाको पनि चासो छ । उनीहरूले त्यहाँबाट सडक बनाउँदा आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदा मासिने भन्दै विरोध गरेका छन् । यो मामिलालाई तपाईंहरूले किन सुल्झाउन नसक्नुभएको ?

खासमा त्यो नेपाली सेनासँग सम्बन्धित विषय नै होइन, सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित विषय हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर स्थानीय व्यक्तिहरूसँगै बसेर सुरुको जुन ‘अलाइनमेन्ट’ थियो, त्यसमा त्यहाँको मन्दिर पर्छ भनेपछि विकल्पमा नयाँ अलाइनमेन्ट नै तयार गरिसकिएको छ । कथंकदाचित् नयाँ अलाइनमेन्टमा पनि कुनै सांस्कृतिक सम्पदा अथवा पुरातात्त्विक चीजहरू भेटिएछन् भने पुनः अर्को अलाइनमेन्ट बनाउने सर्त डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) मै प्रस्टसँग लेखिएको छ ।

अर्कोचाहिँ, त्यहाँ अरू किसिमका मुआब्जा प्राप्त भएनन् भन्ने पनि छ । त्यहाँ अन्य आयोजनाहरू पनि आउँदै छन् भन्ने कुरा छ । त्यो अरू नै मन्त्रालयको सरोकारको विषय हो, सेनासँग सम्बन्धित विषय होइन । फास्ट ट्र्याक राज्यको महत्त्वपूर्ण, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले यस्ता विवादको समाधान सहमति र सहकार्यका आधारमा निकाल्नैपर्छ ।

तपाईंले अब लामो सैन्य जीवनबाट अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? अवकाशपछि के गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

मैले सेनामा ४१ वर्षभन्दा बढी सेवा गरें, सन्तुष्ट भएर अवकाशमा जाँदै छु । म ग्रामीण परिवेशबाट आएको व्यक्ति हुँ । जन्मथलो (लम्जुङ) मा अलिकति जग्गा–जमिन बाँकी छ । त्यहीँ फर्केर समय बिताउने, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने र युवाहरूलाई ‘मोडल एग्रिकल्चर’ मा आकर्षित गरेर गाउँ फर्काउने मेरो एउटा सपना छ, त्यसमा लाग्ने भन्ने हो । हुन त यो सोच र सपना त्यति सहज छैन तैपनि समुदायस्तरमा काम गर्ने कोसिस गर्छु ।

Source: https://ekantipur.com/Interview/2021/08/10/162856049963361393.html

‘Parliamentary Oversight: Sharing and Discussion’ concludes

KATHMANDU, August 10: Nepal Centre for Security Governance (NCSG) concluded its three-day workshop on ”Parliamentary Oversight: Sharing and Discussion” today. The workshop was attended by 17 members of parliament including federal and seven provinces. The workshop was concentrated on a wide range of issues including the international experience of parliamentary oversight and security sector governance and parliamentary oversight in Nepal after the 1990s.

The workshop was chaired by Abhaya Raj Joshi, chairperson of Nepal Center for Security Governance (NCSG) and Hon. Pabitra Niruala Kharel, chairperson of  the International Relations Committee of the House of Representative attended the workshop as the chief guest. Speaking at the opening ceremony, Kharel highlighted the concept of security from a state-centric to a people-centric perspective. She also emphasized the significance of Nepal’s geostrategic location in South Asia and the world.

Furthermore, Additional Inspector General of Nepal Police (Retd) Surendra Bahadur Shah, Major Gen (Retd) Purna Bahadur Silwal, Lt. Gen. (Retd) Nepal Bhusan Chand, Member of House of Representatives from Kanchanpur Dr. Deepak Prakash Bhatt and Advocate Govinda Bandi shared their expertise on principles and practices of security governance and parliamentary oversight in the national and international context. 

Parliamentarians from all seven provinces – two from each – utilized this discussion, inter-provincial workshop as a space exchanging their learning between each other and realized all the technical sessions highly relevant to broaden their knowledge in the areas of the security sector governance and parliamentary oversight.

During the technical sessions of the workshop, provincial parliamentarians shared their views regarding development of the Provincial Act to establish the provincial structure of Nepal Police. Three provinces – Province 1, Province 2 and Gandaki province have already passed the Act from their provincial parliament and others are under preparation. Most of the provincial parliamentarians raised concern over the reluctance of the national leadership to provide rights to provincial and local bodies according to schedules in the constitution while they are ready to establish provincial police as soon as possible.

Source: https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/parliamentary-oversight-sharing-and-discussion-concludes/

संसदीय सुपरीवेक्षणबारे तीनदिने कार्यशाला सम्‍पन्‍न

काठमाडौँ – तीन दिने संसदीय सुपरीवेक्षण तथा छलफल र अनुभव आदानप्रदान कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। नेपाल सेन्टर फर सेक्युरिटी गभर्नेन्सको आयोजनामा काभ्रेको धुलिखेलमा सम्‍पन्‍न कार्यशालामा प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेश सभाका सदस्यहरूको उपस्‍थिति थियो । कार्याशालामा अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय सुपरिवेक्षण अभ्यास र सुरक्षा क्षेत्रको अवस्था र अनुभवका बारेमा छलफल भएको सुरक्षा र सुसाशनसम्बन्धी काम गर्दै आएको एनसीएसजीले जनाएको छ।

कार्यशालमा सहभागी संघीय तथा प्रदेश सभाका सांसदहरूले संसदीय अभ्यास र त्यसको सुपरिवेक्षण अवस्थाका बारेमा आफ्नो अनुभव प्रस्तुत एनसीएसजीका अध्यक्ष अभयराज जोशीले जानकारी दिए । अध्यक्ष जोशीद्वारा जारी विज्ञप्‍तिअनुसार कार्याशालामा विभिन्न पाँच वटा चरणमा विभाजन गरेर छलफल भएको थियो। 

कार्यशालामा नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाह, अवकाश प्राप्त रथी नेपालभुषण चन्द, उपरथी पूर्ण बहादुर सिलवाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सुरक्षाविज्ञ डा. दीपक प्रकाश भट्ट र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुरक्षा सुशासनका विषयमा रहेको सिद्धान्त तथा अभ्यास र त्यसको संसदीय सुपरिवेक्षणबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।  

सातवटा प्रदेशबाट दुई जनाका हिसाबले सहभागी भएका प्रदेश सभा सदस्य एवं प्रतिनिधिसभाका तीनजना सांसदले आफ्नो सिकाइका बारेमा जानकारी गराएका थिए भने सुरक्षा सुशासनको क्षेत्रमा संसदीय हिसाबले भइरहेको कामका बारेमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका थिए।

Source : https://ekagaj.com/article/society/21785/